मठाधिश नेताको दलतन्त्र नागरिकतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न प्रतिनिधिसभाको स्वरुप फेर्नुपर्छ

-डा. युवराज संग्रौल ।

१. वर्तमान संविधान नागरिकहरुको मताधिकारको प्रयोगबाट निर्वाचित संविधानसभाले जारी गरेको हो । अर्थात् हामी नागरिकले हामी नागरिकलाई नै दिएको संविधान हो यो । अतः अन्तरिम संविधानको स्वीकार्य छैन । तर यसका केही घारा जसले सार्वभौमसत्ता जनतामा राखेका छन् सो बाहेक ‘राज्यपद्धति’ नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा छैन । अतः यो संविधानमा संविधानसभाको ऐतिहासिक महत्वलाई कायम राख्दै सबै बदल्नुपर्छ, वा संशोधन गर्नुपर्छ ।

२. हाम्रो प्रतिनिधिसभा ‘नागरिकको प्रतिनिधिसभा होइन’, यो दलको प्रतिनिधिसभा हो । वर्तमान संविधानले स्थापना गरेको राज्य व्यवस्था ‘नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने नागरिकतन्त्र’ होइन यो दलहरूका मठाधिश नेताको दलतन्त्र हो। यसलाई नागरिकतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न प्रतिनिधिसभाको स्वरुप फेर्नुपर्छ।

३. अब, प्रतिनिविसभामा ७७ जिल्लाबाट ७७ जना, १८ बर्ष पुगेका विद्यार्थीहरुबाट प्रति १ लाख विद्यार्थी मतदाता बराबर १ जनाका दरले १० जना (दस जना पुर्याउन मतदाताको संख्यामा हेरफेर गर्न सकिन्छ–स्विडेनमा यो व्यवस्था छ), शिक्षक र प्राध्यापकहरुबाट ७ जना (एक लाख मतदाता बराबर एक जना), वकिल, चिकित्सक, नर्स, लेखा परीक्षक, पत्रकार आदि व्यवसायीबाट ५ जना, उद्योग मजदूर, निर्माण मजदूर, सवारी मजदूर, र सेवा मजदूरसहितका मजदूरहरुबाट प्रति १ लाख मजदूर २० जना, निवृत्त सुरक्षाकर्मी, र निजामती कर्मचारीबाट ५ जना, संगठित वा व्यवसायिक किसानका ५ जना र राउटे, चेपाङ्ग जस्ता अल्पसंख्यकबाट एक एक जना गरि प्रतिनिधि सभाको गठन हुनुपर्छ। प्रत्यक नागरिकले भूगोल र आफ्नो वर्ग गरि दुई भोट हाल्ने छन् । यसरी प्रतिनिधिसभामा सबै नागरिकको प्रत्यक्ष संस्था बन्दछ ।

४. प्रत्येक मतदाता क्षेत्रको मतदाता नामावली निर्वाचन आयोगले तयार गरी निर्वाचन मतदाता परिचय पत्र जारी गर्नेछ । जस्तै मजदूर, विद्यार्थी आदि।

५. मन्त्रिपरिषदको प्रधानमन्त्री ‘जनउत्तरदायी प्रधानमन्त्री हुनेछ।’ उसको ‘निर्वाचनको पहिलो चरण (क) निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका पार्टीका पूर्णकालिन सदस्यको प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित पार्टीको उम्मेदवारको रुपमा हुनेछ; (ख) पार्टीको निर्वाचित उम्मेदवारले कानुन, परराष्ट्र, अर्थ, रक्षा र गृह मन्त्रीहरु स्वतन्त्र र निर्भिक सार्वजनिक विज्ञहरुबाट छनौट गरी उनीहरुको समूह सहित प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रुपमा आवेदन गर्ने छ, र (ग) आफ्नो समूह सहित पार्टीको चिन्हमा चुनाव लड्ने छ।

६. प्रदेश प्रमुख प्रदेशका जनताले प्रत्यक्ष मतदान वा निर्वाचन गर्नेछन् । प्रदेश सभा र प्रदेश मन्त्रिमण्डल रहने छैनन् । विकास सम्बन्धी मन्त्रालयको नेतृत्व सचिवले गर्नेछन्, प्रदेश प्रमुखको नेतृत्वमा । प्रतिनिधिसभामा प्रदेशबाट निर्वाचित सदस्यहरु रहेको अनुगमन परिषद रहनेछ जसले प्रदेशको अधिकारक्षेत्र तोकिएका बिषयमा प्रदेश सरकारका ऐनहरु पारित गर्नेछ । उनीहरु प्रतिनिधिसभाको बैठक नचलेका समयमा आफ्नो प्रदेशमा सक्रिय रहनेछन् । उनीहरुले तलब पाउने प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त गर्नेछन् । यसबाट प्रदेशको अहिलेको खर्च ९०% न्यून हुनेछ।

७. स्थानीय तह गैरदलिय हुनेछ। यसको निर्वाचन ‘मेयर लगायतको उसको समूह’ को प्रतिस्पर्धामा आधारित हुनेछ।
हामीले अरुको लोकतन्त्रको ढाँचा बोक्ने होइन। नागरिक सर्वोच्चका तीन विशेषता छन् (क) पूर्ण नागरिक तथा राजनीति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति (ख) राज्यको नागरिकप्रति पूर्ण उत्तरदायीत्व र (ग) स्थानीय विकासका परियोजनामा जनताको पूर्ण सहभागिता । ऐनहरु जनताको छलफल सहभागिता विना बन्ने छैनन् । राष्ट्रिय संकट बाहेकका अवस्थामा अध्यादेश जारी हुने छैनन् । यो अभियाननै मेरो नागरिक जिम्मेवारी हो अब उप्रान्त । शिक्षा, स्वास्थ र भौतिक निर्माणका खाकाहरुमा हामी काम गरिरहेका छौं । अब देश बन्नु पर्छ र विदेशीका दानापानी बन्द हुनुपर्छ ।