अहिलेको संसदीय प्रणाली अनुरूप निर्वाचन गरिनु आन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत

-सुरेश आचार्य

जेनजीहरूलाई झुक्याएर सरकारले निर्वाचन कानुनमा परिवर्तन गरिसकेको छ । सुयोग्य जेनजी नेताहरू हुदा हुदै पनि उनीहरूलाई अन्तरिम सरकारमा सम्मिलित गरिएन । जेनजीको बलिदानको कदर नगरी वा मॉग पूरा नगरी अन्तरिम सरकारले अगाडिको बाटो तय गरिसकेको छ । यदि देशको राजनीतिक प्रक्रिया (political process) मा जेन्जी पुस्तालाई सहभागी गराउने नियत भएको भए हतार–हतारमा ‘मतदाता नामावली ऐनको संशोधन’ अध्यादेश मार्फत ल्याइने थिएन ।
जेनजी पुस्तालाई राजनीतिक प्रक्रियामा सामेल हुने वातावरण निर्माण नगरी हुने आमचूनावले समस्याको अल्पकालिन र दीर्घकालिन समाधान निस्किदैन । यसका लागि मतदाताको न्यूनतम उमेर १८ वर्षबाट घटाएर १६ वर्ष गर्नुपर्छ । संसदमा उम्मेदबार हुन पाउने उमेर २५ वर्षबाट घटाएर २१ वर्ष र प्रधानमन्त्री हुन पाउने न्यूनतम उमेर ३५ वर्षबाट घटाएर ३० वर्ष हुनुपर्छ ।

म यो किन भनिरहेको छु भने विघटित प्रतिनिधिसभामा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका सासंदको संख्या ३ प्रतिशत भन्दा कम थियो भने ३१ देखि ४० वर्ष उमेरका सांसदको संख्या १२ प्रतिशत मात्र थियो । सोझो हिसाबमा ४१ वर्षको उमेरदेखि ८१ वर्ष उमेरसम्मका सासंदको संख्या ८५ प्रतिशत रहेको थियो । अर्थात्, संसदमा जेनजीको सहभागिता यही निर्वाचन ऐनका प्रावधानबाट असंभवप्रायः छ ।

साथै, चुनावी राजनीतिमा बढीभन्दा बढी जेनजीहरूलाई अबसर प्रदान गर्न जुनसुकै निर्वाचन हुने तहको आवधिक चुनाव (periodic election) बढीमा ४/४ वर्षमा गरिनु पर्छ । विश्वका प्रतिष्ठित लोकतान्त्रिक देशहरूमा ५/५ वर्षमा गरिने निर्वाचन पद्धति फेज आउट हुदैं गइसकेको छ । जेनजी पुस्ताले प्रत्यक्ष निर्वाचित (popularly elected) कार्यकारी प्रमुख खोजेका हुन् । तर राष्ट्रपतिले अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई दिनु भएको ‘म्याण्डेट’ मा यही संवैधानिक निर्वाचन पद्धति अनुसार फागुन २१ को संसदीय चुनाव हुने भएको छ ।

जेनजी आन्दोलन र बलिदानपछि संसदीय प्रणाली अपनाउने कि अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाउने भन्नेबारे बहस नै नगरी संसदीय प्रणाली अनुरूप निर्वाचन गरिनु आन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत कुरो हो ।