सामाजिक संजाल बन्द गर्ने निर्णयका दीर्घकालिन राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक मूल्यहरु चर्का हुनेछन्

विजयकुमार पाण्डे ।

सामाजिक संजाललाई बन्द गर्ने निर्णयले कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशको अदालत, सरकार र परम्परागत मिडियालाई मनमनै गदगद बनाउनु हुँदैन । मलाई लाग्छ यस बिषयमा सरकार र सम्बन्धित सबै पक्षले संयम देखाउनु जरुरी छ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई–नेपालको संविधानले प्रशनरहित रुपमा उच्चतम स्थानमा राखेको छ । संविधानले जुन कुरालाई सबैभन्दा उच्च स्थानमा राखेको छ, के कुनै अदालती फैसलाले संविधानको मनसायलाई संकुचन गरेको त छैन भन्ने आमजनता लागेको खण्डमा, त्यसका परिणाम सकारात्मक हुने छैनन् ।

फैसला गरेर मात्र हुदैन । जनतालले न्याय भएको पनि महसुस गर्नुपर्छ । सवाल सामाजिक संजाल नियमन, दर्ता र नियन्त्रणको मात्र होइन । सवाल अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको पनि हो । यो देशमा योभन्दा कयौं जल्दाबल्दा समस्या र मुद्दा कायमै रहेको अवस्थामा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सामजिक संजालको नियमन, दर्ता र नियन्त्रणको बिषय सर्वोच्च प्राथमिकतामा पर्ने विषय हो कि होइन ? भन्ने सवाल आमजनताको मनमा उठेको छ ।

म सम्बन्धित सबै पक्षमा उदारता, संयम समझदारीको आग्रह गर्छु । नेपालको युवा पुस्ता र आफूलाई तिनका नेता ठान्नेहरुको ध्यानाकर्षण गराउछु । साथै अमेरिकी कम्पनी विशेषलाई टार्गेट गरेको जस्तो देखियो भन्ने एक उलेख्य जनमतको सही वा गलत मूल्यांकनप्रति अमेरिकी सरकार र काठमाडौंस्थित अमेरिकी दुतावासको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
सबै पक्ष एकअर्काको स्थितिप्रति समझदारी राखेमा यो स्थितिबाट पार पाउन सकिन्छ । होइन भने यसका दीर्घकालिन राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक मूल्यहरु चर्का हुनेछन् ।