इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान किन ? यस्तो छ मन्त्री दाहालको जिकिर

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरेको खण्डमा तुरुन्त जरिवाना हुने विषयलाई तत्काल रोकिएको बताएका छन् ।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्री दाहालले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धमा सम्पूर्ण सरकारी, निजी र सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा क्रमशः जोड्दै लाने निर्णय भएको तर असोज १ गतेदेखि जडान नगरेको खण्डमा तुरुन्त जरिवाना वा कारबाहीमा परिने भन्ने भ्रम समेत उत्पन्न भएको विषयमा तत्काललाई कुनै किसिमको दण्ड जरिवाना नगरिने स्पष्ट पारेका हुन् ।

उनले आफूलाई अनुकुल भएको समयमा सवारी दर्ता भएको यातायात कार्यालयमा गएर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरि डिजिटलाइजेशनको कार्यमा सहयोग गर्न समेत सबैलाई अनुरोध गरेका छन् ।

उनले प्रदेश कार्यालयबाट जडानमा सहजताको लागि उक्त कार्यालयमा पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको एवम सेवाग्राही तथा सवारी धनीहरुको सहजताको लागि आवश्यकता अनुसार थप प्रबन्ध समेत गर्दै लागिएको पनि जानकारी दिए ।

उनले यसलाई अनिवार्य नगरिँदा सरकारलाई अर्बौँ रुपैयाँको आर्थिक भार पर्ने जोखिम रहेको बताए । यसबाट समग्र यातायातसम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनलाई दिशा निर्देश गर्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री दाहालले २०७२ जेठ १७ गते ५ वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने गरी पहिलो सम्झौता भएको बताए । त्यसपछि २०७८ जेठ १३ गते अढाई वर्षका लागि र २०८० असोज २३ गते आगामी २०८२ मङ्सिर ११ गतेसम्म म्याद थपिएको जानकारी दिए । यसबीचमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको भाषासम्बन्धी दुई रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परेका तर, २०७६ मा खारेज गरिएको मन्त्री दाहालले उल्लेख गरे ।

सर्वोच्च अदालतले भाषासम्बन्धी विषयमा संविधानको कुनै प्रावधानको व्याख्या गर्दा समय सापेक्ष सवारी साधनको पहिचानका रूपमा जारी गरिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्दैमा संविधान विपरीत नहुने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्री दाहालले राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता डकुमेन्ट पनि अंग्रेजीमै हुने भएकाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोगले नेपाली भाषा लोप नहुने स्पष्ट पारे । उनकाअनुसार हालसम्म ६ लाख ३५ हजार ५४५ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ भएकोमा ८७ हजार ९७९ वटा मात्र जडान भएका छन् ।

यसका लागि ९३ लाख ६४ हजार १७४ अमेरिकी डलर भुक्तानी भइसकेको छ । २५ लाख प्लेट जडान गर्ने लक्ष्यमध्ये अझै १८ लाख जडान हुन बाँकी रहेको तथ्याङ्क उनले प्रस्तुत गरे । मन्त्री दाहालले सम्झौताअनुसार बाँकी १८ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुन नसकेमा उत्पादक कम्पनीलाई झन्डै ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ (सम्झौताअनुसार १५ प्रतिशत रकम) सित्तैमा भुक्तानी गर्नुपर्ने जोखिम रहेको औँल्याए ।