वीरगञ्जमा हैजा नियन्त्रणका लागि रास्वपाको केन्द्रीय ऊर्जा तथा जलस्रोत विभागको १० बुँदे सुझाव

काठमाडौं । वीरगञ्जमा फैलिएको हैजाले हालसम्म ४ जनाको ज्यान लिएको छ भने ६०० भन्दा बढी नागरिक संक्रमित भएका छन् । यो गम्भीर अवस्थाको नियन्त्रणका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) केन्द्रीय ऊर्जा तथा जलस्रोत विभागले ध्यानाकर्षण गराउँदै १० बुँदे सुझाव दिएको छ ।

विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दूषित पानी हैजाको प्रमुख कारण भएको उल्लेख गर्दै पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत हुँदाहुँदै पनि सरकारले आम नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउन असफल भएको आरोप लगाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हिमाल र पहाडबाट निस्केको अर्बौं घनमिटर शुद्ध पानी हुँदाहुँदै पनि ३ करोडभन्दा कम जनसंख्या भएको देशमा खानेपानीको अभाव हुनु दुर्भाग्य हो ।’

सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले स्वीकृत गरेको दीगो विकास लक्ष्य (SDG)–६ अन्तर्गत सबैका लागि सुरक्षित पानी र सरसफाइको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व नेपालले पूरा गर्न नसकेको पनि रास्वपाले औंल्याएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको २०८१ सालको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार २८.५५ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको पनि विज्ञप्तिमा स्मरण गरिएको छ ।

सुझावका मुख्य बुँदा रास्वपाले हैजाग्रस्त क्षेत्रमा तत्कालीन राहत र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई १० बुँदे माग अघि सारेको छ । प्रमुख बुँदाहरुमा आपतकालीन रुपमा ट्यांकरमार्फत शुद्ध पानी आपूर्ति, खानेपानी मन्त्रालयलाई विशेष बजेट विनियोजन, सार्वजनिक र निजी खानेपानी स्रोतको नियमित परीक्षण, जनचेतना अभियान, अस्थायी स्वास्थ्य शिविरको विस्तार, वडास्तरमै खानेपानी आपूर्ति र शुद्धीकरणलाई प्राथमिकता, आधुनिक फिल्ट्रेसन र पाइपलाइन स्तरोन्नति, संघ–प्रदेश–स्थानीय सरकारबीच समन्वय, नदी, इनार र ताल संरक्षण, नागरिकलाई उमालेर मात्र पानी पिउन र स्वास्थ्य समस्या देखिए तुरुन्त स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्न आग्रह जस्ता माग समावेश छन् ।

विभागले संविधानको धारा ३० र ३५ को व्यवस्था स्मरण गराउँदै स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने र स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक भएको उल्लेख गरेको छ । विभाग प्रमुख श्रीराम न्यौपानेद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’पानी जीवन हो, दूषित पानी सेवन गर्नु मृत्युलाई निम्तो दिनु हो । सरकार, सम्बन्धित निकाय र सम्पूर्ण नागरिक गम्भीर भई छिटो समाधान खोज्न एकजुट हुन आवश्यक छ ।’