विद्यालय शिक्षा विधेयकले सामाजिक न्याय र समतामूलक सिद्धान्त समेट्न नसकेको शिक्षाविद्हरुको ठहर

काठमाडौँ । शिक्षाविद्हरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरी विद्यालय शिक्षा विधेयककाबारेमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा, विद्यानाथ कोइराला, सुशन आचार्य, अमीना सिंह, राजेन्द्र दाहाल र टीका भट्टराईले राष्ट्रपति पौडेललाई भेटी राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनीहरुले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत बाह्य प्रतिस्पर्धाबाट गर्दा उपयुक्त हुने बताएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा पनि सोही व्यवस्था उल्लेख छ।

तर नेपाल शिक्षक महासंघ ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा माग्दै आन्दोलनमा छ । भेटमा सहभागी राजेन्द्र दाहालले भने, ‘नयाँ शिक्षा ऐन– संविधानमा गरिएका विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने ढंगबाट मात्रै आवस्,अन्यथा हुन नपाओस् भनी राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका हौं ।’

यस्ता छन् शिक्षाविदका पाँच बुँदै ध्यानाकर्षण

१. सर्वसाधारणका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयमा गतिला शिक्षक भित्र्याउनु राज्यको दायित्व हो । असक्षम शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै स्थायी बनाउनु राज्य स्रोतको दोहनमात्र नभई सर्वसाधारण अभिभावक र तिनका छोराछोरीलाई राज्यले ठग्नु पनि हो । तसर्थ सार्वजनिक विद्यालयमा आन्तरिकबाट बढीमा ६० र बाह्य प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत नै शिक्षक छानिनुपर्छ ।

२. यो विधेयक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन २०७५ सँग पनि बाझिने देखिन्छ । अन्य केही प्रावधानहरू संविधानद्वारा प्रत्याभूत संघीयताका मर्मअनुकूल पनि छैनन् ।

३. निजी र सार्वजनिक विद्यालय सहअस्तित्वका साथ अगाडि बढ्न सक्छन् तर पहिलाको दुष्प्रभाव दोस्रोमा नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने ढाँचाहरू खोज्नुपर्छ । तसर्थ ढाँचाहरू खोज्ने र प्रयोग गर्ने बाटो विधेयकले बन्द गर्नु हुँदैन ।

४. विधेयकमा धेरै विरोधाभासहरू छन् । तिनलाई सच्याउनुपर्छ, जस्तै: निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने भनेपछि फेरि नयाँ खोलिने निजी विद्यालय कम्पनीअन्तर्गत पनि खोल्न पाउने भन्ने कुरा पहिलो दृष्टिमै मेल खाँदैन । यदि निजी विद्यालयलाई कम्पनीअन्तर्गत नै कायम राख्ने हो भने निजी कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयहरूले राज्यको कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित हुनुपर्दछ, जस्तै: कर तिर्नुपर्दछ, पारदर्शी ढंगले लेखा परीक्षण गराउनुपर्दछ, शैक्षिक संस्थाले पाउने कर छुट माग गर्न मिल्दैन । कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएका अन्य संस्था, जस्तै: सामाजिक उत्तरदायित्व पनि वहन गर्नुपर्दछ ।

५. नेपालमा बहुसङ्ख्यक बालबालिका बहुभाषिक छन्, यो अवस्थामा शिक्षणको माध्यम यो अथवा त्यो भाषा भन्न मिल्दैन । शिक्षणको माध्यम बहुभाषिक हुनुपर्दछ ।