संसदीय समितिबाट निजामती सेवा विधेयक सर्वसम्मत पारित, अवकाशको उमेरहदसम्बन्धी प्रस्तावमा स्वार्थ थिएनः मन्त्री न्यौपाने

काठमाडौ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले निजामती सेवा विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ । समितिको मंगलबारको बैठकले निजामती सेवा विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाले पास गरेर पठाएको विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएको वर्ष ५८ वर्षमा अवकाश हुने, अर्को वर्ष ५९ वर्ष र त्यसपछिको वर्ष ६० वर्षमा अवकाशको उमेरहद लागु हुने प्रावधानलाई सदर गरेर जान सरकारले सहमति जनाएपछि विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको हो ।

समितिले प्रतिनिधिसभाले पास गरेका सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा नगर्ने प्रावधान उल्टाएको छ । प्रतिनिधिसभाले निजामती सेवामा उपसचिवसम्म मात्रै खुला प्रतिस्पर्धा रहने गरी विधेयक पास गरेर अगाडि बढाएकोमा विधायन समितिले त्यो प्रावधान उल्टाएर सहसचिव १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रावधान राखेको छ ।

समितिमा भएको सहमतिअनुसार निजामती सेवाको सहसचिवको पदपूर्ति १० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत अन्तर तह र ७० प्रतिशत बढुवाबाट हुनेछ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभाले एक पटक प्रयोगमा आएर फेल भएको अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था विधायन व्यवस्थापन समितिले उल्ट्याएको छ ।

सहसचिवभन्दा माथि सचिवभन्दा तल अतिरिक्त सचिव पदको सिर्जना गर्ने प्रतिनिधिसभाले गर्ने व्यवस्था समितिमा उल्ट्याउने सहमति समितिमा बनेको हो । त्यस्तै नायब सुब्बा शतप्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रतिनिधिसभाले गरेको व्यवस्था पनि समितिमा उल्टिएको छ । नायब सुब्बा (नासु) पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राख्ने सहमति समितिमा बनेको छ ।

कर्मचारीको अवकाशको उमेरहदसम्बन्धी मेरो प्रस्ताव कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ थिएनः मन्त्री न्यौपाने

बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले निजामती कर्मचारीको उमेरहदसम्बन्धी आफूले यसअघि राखेको प्रस्ताव कसैको व्यक्तिगत स्वार्थमा नभएको बताइन् । उनले छलफलकै क्रममा आफूले राखेको प्रस्ताव कुनै एक कर्मचारीको स्वार्थमा केन्द्रित नभएको बताएकी हुन् ।

‘अवकाशको उमेरहदका विषयमा धेरै छलफल भयो, सबैले आफ्नो तर्क राख्नुभयो । मैले पनि सरकारको तर्फबाट आफ्नो धारणा र प्रस्ताव राखेँ, अनुरोध गरेँ । तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ थिएन’, मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, ‘कसैको स्वार्थ पूरा गर्ने नाममा अनुचित काम गर्दिनँ भन्ने मेरो अठोट छ ।’

सरकार र कर्मचारीको बीचमा सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री न्यौपानेले कर्मचारीको मनोबल कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने मनसायले अवकाशको उमेरहदसम्बन्धी प्रस्ताव राखेको र कसैको व्यक्तिगत स्वार्थले काम नगरेको प्रष्ट पारिन् ।

‘धेरै छलफल र तर्क गर्यौँ, सबै माननीयले आफूलाई लागेका कुरा छलफलका क्रममा राख्नुभयो । कतिपय कुरा समझदारी गरेर सरकारलाई लागेका कुरा पनि माननीयको भावनालाई बुझेर सरकारको तर्फबाट लचिलो बन्यौँ’, मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, ‘आमचासोका रूपमा रहेको कुलिङ अफ पिरियडलाई राष्ट्रियसभाले कसरी टुङ्ग्याउँछ भन्ने चासो थियो, राष्ट्रियसभाले के गर्छ भन्ने चासो थियो, त्यसलाई पनि हामीले सर्वसम्मतका साथ टुङ्ग्यायौँ ।’

मन्त्री न्यौपानेले सरकारको धारणा राखेपछि राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कर्मचारीको उमेरहदसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा टुङ्ग्याएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पूरा गर्ने कर्मचारीले ५८ वर्षमै अवकाश पाउनेछन् । तर दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पूरा गर्नेहरूले ५९ वर्षमा अवकाश पाउनेछन् भने तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० वर्षको अवकाश उमेर लागू हुनेछ ।

‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन’ आजको बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ ।