प्रधानमन्त्रीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले माग्यो थप कागजात, अब पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको मतसम्बन्धी विवादको मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन प्राप्त भएका दलको कागजात झिकाउने र अग्राधिकारसहित पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको हो ।

अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले सरकारमा सहभागी भएको दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत नलिएकोले सरकारको वैधानिकता सकिएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने २८ असार २०८१ को पत्र, ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा समर्थन गर्ने दलहरू, नागरिक उन्मुक्ति र जसपाले दिएको समर्थनको पत्र झिकाउने आदेश गरेको हो ।

अहिलेसम्म नाउपा र जसपा नेपालले ह्विप जारी गर्ने, सरकारलाई समर्थन दिने र फिर्ता लिने सम्बन्धमा गरेका पत्राचारहरू पनि माग गर्ने आदेश सर्वोच्चले गरेको छ।