‘त्यो बेलाको प्रचण्ड भनेपछि मान्छेले कस्तो बुझ्थ्यो भन्नुस् त, अहिले त छैन…’

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त वर्तमान उपलब्धि रक्षाका लागि सबै राजनीतिक दल र समुदाय एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाद्वारा शनिबार आयोजित ‘नेपालमा दलित अधिकारको अवस्था, नीतिको विकास र कार्यान्वयनमा चुनौती’ विषयक गोष्ठीमा अध्यक्ष दाहालले वर्तमानमा प्राप्त संवैधानिक अधिकार संरक्षणका लागि दलित समुदायसहित सबैमा आपसी सहकार्य र समन्वयको खाँचो औँल्याए । जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त वर्तमान उपलब्धि संरक्षणका लागि सबैलाई एकजुट हुन उनले आग्रहसमेत गरे ।

उनले सबै एकजुट भई सडक आन्दोलनमा उत्रिन नेता, कार्यकर्ताहरूसँग आग्रह गरे । उनले भने, ‘हिजो जनयुद्ध गरेर शान्ति प्रक्रियामा आउँदा संगठन त त्यति ठूलो होइन नि । राप थियो, ताप थियो, वाईसिएल थियो, सेना थियो। क्यान्टेनमेन्टमा भए पनि बन्दुक नै थियो । म चुनावमा भोट हाल्न जाँदा जनमुक्ति सेनाका दुई वटा गाडी अघिपछि राखेर भोट हाल्न जाने त्यो बेलाको प्रचण्ड भनेपछि मान्छेले कस्तो बुझ्थ्यो भन्नुस् त। अहिले त….. छैन।’

संविधानको प्रस्तावना, धारा २४ र ४० मा दलित समुदायका बारेमा उल्लेख गरिएका अधिकार संरक्षणसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दलित समुदायले सडक, संसद् र पार्टीभित्र दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने अध्यक्ष दाहालले बताए । उनले सबै क्षेत्रमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन राज्यका अङ्ग र निकायमा जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक व्यवस्थासहित निश्चित प्रतिशत थप गर्नुपर्ने बताए ।

‘हाम्रो पार्टीले दलित समुदायको मुक्तिका लागि राज्यका सबै अङ्ग, निकाय तथा सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा विशेष अधिकारसहितको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट नीति अघि सार्दै आएको छ’, अध्यक्ष दाहालले भने । क्षतिपूर्तिसहितको विशेष अधिकार सुनिश्चितताका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मोर्चाको नेतृत्वमा दलित समुदायले संविधानको धारा १६, १८, २९, ४० र ४२ मा उल्लेख गरिएका मौलिक हकसहित अन्य कानुनी व्यवस्थालाई समेटेर ‘दलितको अधिकार, प्रतिनिधित्व र विकास ऐन’ निर्माण गरी राष्ट्रिय दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

मोर्चाका अध्यक्ष दलजित श्रीपाइलीले संविधान संशोधनमार्फत संविधानको धारा ४० मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरे ।