उठ्यो त राष्ट्रपति सी सँगको भेटमा लिपुलेक सम्झौताको विषय ?

-नारायण गाउँले

हामीले फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर लिपुलेक फिर्ता आउँदैन । आउन सक्ने सरकारकै कूटनीतिक पहलमा हो । भारत र चीनबीच यही लिपुलेकलाई मात्रै लक्षित गरेर नयाँ सम्झौता भएको होइन । दुई देशबीच परम्परागत व्यापार–नाकाहरू पुनः सञ्चालन गर्ने र सम्बन्ध सुधार गर्ने सहमति भएको हो । त्यसमध्ये लिपुलेक एक हो ।

अहिलेको भारत सरकारले लिपुलेक नेपालबाट खोसेको पनि होइन । चीनले आफ्नै आँखाअगाडि लिपुलेक नेपालबाट खोसिएको देखेको भए पक्कै सहज रूपमा लिने थिएन । हाम्रै पुस्तालाई समेत कालापानीको भारतीय अतिक्रमणबारे त ज्ञान थियो, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा नेपाल हो भन्ने ज्ञान केही वर्षअघि भएको हो । हामीले स्कुलमा पढेको या बनाएको नक्सामा समेत त्यो थिएन । त्यहाँ नेपाली भाषा बोलिने गरेको, नेपाल सरकारले कर उठाउने गरेको, स्कुल या अस्पताल खोलेको या कुनै प्रशासनिक संरचना पुगेको बलियो इतिहास पनि छैन । जनगणना सम्पन्न गरेको भन्ने तथ्यमात्रै छ । भारतले हिजोको हाम्रै आधिकारिक नक्सा देखाएर त्यो भूमि हाम्रो होइन भन्ने दाबी गर्न सक्ने ठाउँ छ । विगतमा कहीँ कतै हाम्रो कमजोरी रह्यो जस्तो देखिन्छ ।

आणविक भारतसँग युद्ध गरेर त्यो भूमि फिर्ता ल्याउने संभावना छैन । दोस्रो, त्यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर त्यहाँ जनमत सङ्ग्रह गराउने विकल्प हुन सक्छ । त्यसमा पनि भारतीय नागरिकता लिएर हुर्किएका त्यहाँका बासिन्दाले नेपाल रोज्लान् भन्ने संभावना न्यून छ । त्यो भूमिमा रहेका जनतालाई विस्थापन गरेर कुनै सम्झौता हुन सक्ने स्थिति पनि छैन । तिनले नेपाल छान्ने भए हाम्रो पक्ष निकै दह्रो हुन्थ्यो । अझ हिजोसम्म नक्सामा समेत नहुनु र विवादित क्षेत्रको रूपमा समेत नदेखिनु हाम्रो सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो । द्विपक्षीय समझदारी या सीमा निर्धारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायहरूबाट मात्रै यो समस्याको हल खोज्न सकिएला ।

आजसम्म आफ्नै स्वामित्वमा रहेको, आफ्नै नक्सामा रहेको, आफ्नै नागरिकको बसोबास रहेको र आफ्नै प्रशासनिक इकाइ रहेको भूमिलाई नागरिकसहित सजिलै नेपाललाई सुम्पिने भन्ने पनि सजिलो कुरा होइन । हामी त्यो ठाउँमा भए पनि यति सजिलै छोड्न सकिने विषय नहोला । भारतले पनि आफ्ना नागरिकलाई ‘कन्भिन्स’ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

द्विपक्षीय सीमा निर्धारण हुँदाका ऐतिहासिक दस्तावेज र नक्साहरूले त्यो भूमि प्रष्ट रूपमा नेपालभित्र पर्ने देखाउँछन् । कुनै कालखण्डमा हामीले त्यसलाई नक्सामा राख्न बिर्सिँदैमा त्यो नेपाल नरहने भन्ने हुँदैन । आफ्नो एक इन्च भूमिका लागि पनि अन्तिमसम्म लड्ने नै हो । युक्रेन या प्यालेस्टाइन आज लड्दै गरेको त्यही भूमिका लागि हो । हाम्रो लागि त्यो भूमि नेपाल नै हो । तर अन्य सीमा विवाद जस्तो यो सजिलै या सामान्य प्रशासनिक निर्णयबाट समाधान हुने मुद्दा होइन । त्यहाँ हजारौँ स्थानीय वासिन्दाको भविष्य र देशको नक्सा नै बदल्न पर्ने स्थिति छ । यो ठूलो राजनीतिक निर्णय चाहिने मुद्दा हो ।

नेपालले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने पहिलो काम त्यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो । जुन कुरा भएकै पनि छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला नेपालले त्यो भूमि जोडेर आफ्नो नक्सा पुनर्लेखन गर्यो । हेर्दा नक्सा बनाउने त हो, के ठूलो कुरो हो र जस्तो लाग्ला तर यो सामान्य कुरो थिएन । ठूलो जोखिम थियो । एउटा विशाल र शक्तिशाली छिमेकीसँग प्रत्यक्ष द्वन्द्व थियो । सिङ्गो संसद एकमत भयो । सबै पार्टी एक थिए । आज पनि ३ करोड़ नेपाली यो मुद्दामा एक ठाउँमै छ । नक्सामैं राख्नुभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रियकरण के हुन सक्थ्यो र ।

यतिबेला पनि नेपालले भारत र चीनबीचको सम्झौतालाई लिएर आफ्नो विमति प्रष्ट राखेकै छ । भारत र चीन दुबैले यसलाई पुष्टि गर्दै वक्तव्य दिएका छन् । सामान्यतया कूटनैतिक रूपमा जे वक्तव्य उत्तम देखिन्छ, तिनले त्यही दिएका छन् । तर विषय र प्रश्न त उठेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा यो विषय उठाउने बताएका छन् । एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले यति भन्नु पनि आफैंमा विषय उठ्नु हो ।

देशमा सक्षम मान्छे धेरै छन् तर ती सत्तामा छैनन् । वर्तमान तीन शीर्ष नेतामध्ये द्विपक्षीय वार्तामा वान टू वान तार्किक रूपमा बहस गर्न सक्ने हाललाई ओलीमात्रै छन् । यो सत्य हो । देउवामा कूटनीति होला, तर दोहोरो टेबलटक गर्ने सामथ्र्य छैन । प्रचण्ड हदभन्दा लचिला छन् । ओली यस मानेमा अलि अनुभवी र सबल छन् । संयोगले प्रधानमन्त्री पनि उनै छन् ।

भारतले नक्सा नै परिवर्तन गर्नपर्ने, आफ्ना हजारौँ नागरिकलाई पुनस्र्थापना या त्याग गर्नुपर्ने स्तरको ठूलो मुद्दामा मोदीले चाहेर मात्रै निर्णय हुने नहोला । न ओलीले चाहेर मात्रै यो समस्या समाधान हुन्छ । लामो कूटनीतिक पहल र धैर्य जरूरी हुन सक्छ । तर त्यसको सुरुवात त संवादबाटै हुने हो । सँगसँगै छिटो समाधान हुने अन्य मुद्दा पनि हल गर्दै जाने हो । अहिलेलाई भारतीय नागरिक र विश्व समुदायलाई त्यो भूमि नेपालको हो भन्ने ऐतिहासिक साक्ष्य र तथ्य बुझाउँदै जाने हो ।

चीनमा पुगेर यो इश्यु उठ्न सक्नु आफैंमा अलिकति उपलब्धि हो । यो कुनै व्यक्तिगत लाभहानीको विषय होइन । आन्तरिक राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एउटै होइन । खासमा भारत र चीनबीच सम्बन्ध सुधारको जुन पहल र सम्झौता भएको छ, त्यसले दीर्घकालीन रूपमा हामीलाई फाइदा नै गर्न सक्छ । कम्तिमा तीन पक्ष नै एकै टेबलमा बस्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल र लाभदायी होस्, शुभकामना !