प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न नपाउने व्यवस्था नेपालको संविधानमा किन राखियो वा कसले राख्न लगायो ?

-विजयकुमार पाण्डे ।

एउटा मध्यावधि निर्वाचनको खर्च थेग्न राम्रो कि अन्त्यहीन भाँडभैलो तमाशाको महंगो टिकट किन्न राम्रो ? नेपालको संविधानले अनि त्यही संविधानको व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘डिभोर्सभन्दा बेमेल विवाहको निरन्तरता नै राम्रो । मध्यावधि निर्वाचन गरेर ताजा जनमत लिनुभन्दा अविराम भाँडभैलो राम्रो हो । व्यक्तिगत जीवनमा तत्काल डिभोर्स सही हो तर राजनीतिमा चाहिँ डिभोर्स हुनै हुन्न, बेमेल विवाहलाई ५ वर्ष घस्रेर भए पनि तान्नुपर्छ ।’

वर्तमान संविधानको सार यही हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सार पनि यही हो । हामीसँग दुई विकल्प छन् । हामी समाधान चाहन्छौँ कि समस्याको अन्त्यहीन सतही बखान ? हामी बोक्रामै जीवन बिताउँछौँ कि गुदी खोज्न लाग्छौँ ? संसदमा कसैको बहुमत नआउने गरी राखिएको निर्वाचन प्रणाली अनि प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न नपाउने व्यवस्था नेपालको संविधानमा किन राखियो वा कसले राख्न लगायो ? युरोपमा २०० वर्षको अनुभवपछि जे–जस्तो संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यसलाई नेपालमा सोझै अवतरण गराउन सकिन्छ ?

चुरो यहाँ छ । ताकत छ भने, संविधान पुनरावलोकनको गर्नुस्, संशोधन गर्नुस् । छैन भने बासी विश्लेषण र बासी ठिश्लेषण गरेर गरेर ८४ लाई कुर्नुस् । अनि दुई वर्षपछि, ८४ मा पनि, तपाईंले भेट्ने भनेको कौवाको अण्डा त होला नि । आमजनतालाई सोध्न र सोच्न अनुरोध गर्छु–के तपाईं ८४ सम्म यस्तै भाँडभैलो कुर्न चाहनुहुन्छ कि फैसला आजै होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? कुर्न चाहनुहुन्छ, कुर्नुस् । तत्काल फैसला चाहनुहुन्छ भने मध्यावधि निर्वाचनको माग गर्नुस् ।