इम्बोस्ड नम्बर हरेक दृष्टिकोणबाट त्रुटिपूर्ण छ

काठमाडौं । असोज १ गतेसम्म सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य रूपमा जडान गर्न यातायात व्यवस्था विभागले अल्टिमेटम दिएपछि अहिले यो विषयमा फेरि बहस सुरु गरेको छ । सरकारले अनावश्यकरुपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न लगाएको र यसको भाषा लिएर यसबारे बहस सुरु भएको हो । इम्बोस्ड नम्बर हरेक दृष्टिकोणबाट गलत भएको भन्दै यो जडान नै गर्न नहुने आवाज समेत उठेको छ ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले इम्बोडस्ट नम्बर हरेक दृष्टिकोणबाट गलत भएको बताएका छन् ।

यस्तो छ संग्रौलाको भनाई

१. तर यसको जरो कारण खोज्नुपर्छ । को थियो यस काण्डको रचयिता ? त्यो व्यक्ति वा समूहको खोजी गरेर नाम बाहिरी ल्याएपछि, यो कस कसको फाइदाको लागि ल्याएको हो थाहा हुन्छ । कुनै पनि देशभक्त मानिसले सोच्न सकिने कुरा होइन ।

२. अलिकति पहिलादेखि हेरौं । स्कुलका नाम विदेशी संस्था, पादरी, फुटबल खेलाडी के के हो के के का नाममा छन् । त्यसपछि गाउँमा खोलेका भात खाने होटल पनि विदेशी नाममा आउन थाले । स्कुल र कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीका नाम जोन र जेम्स हुन थाले । अहिले इम्बोस्ड नम्बर आयो ।

३. मातृभाषा सबै नाश हुँदैछन् । यो इम्बोस्डको चक्कर एकातिर भ्रष्टाचार अर्कातिर राष्ट्रघातमा संलग्न मानिसहरुको खेल हो । समाजको आधुनिकताको क्रममा एउटा भुइँफुट्टा बुर्जुवा जमात जन्मिछ । त्यो जमात विदेशीका लागि काम गर्छ र विदेशी जस्तो बन्न खोज्छ । अहिले नेपाल यस्तैबाट डसिएको छ । इम्बोस्डको खुलेर विरोध गर्नु आवश्यक छ । वकिलहरुले बोल्नुपर्छ । कहिले कहिले भद्र आन्दोलन पनि गर्नुपर्छ । समग्र जनताले यो नम्बर नहालौं ।

त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रध्यापक डा. गाविन्दशरण उपाध्यायले इम्बोस्ड नम्बर छपाईको सम्झौता रद्द गरी तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

यस्तो छ उपाध्यायको भनाई

इम्ब्रोस हो कि एम्बुस !
पैसा जम्मा गरेको चारवर्षसम्म लाइसेन्स नपाएका जनतासँग सरकारको कुनै जवाफदेही छैन ? मैले सुनेअनुसार १२ लाख जनताबाट स्मार्ट–लाइसेन्सको लागि उठाएको पैसाले ५० वटा स्मार्ट–लाइसेन्स छपाई केन्द्र स्थापना गर्न पुग्छ । यो काम सावधानीपूर्वक छानिएको नेपाली कम्पनीले पनि गर्न सक्छ । यदि पैसा लिएर पनि लाइसेन्स दिन सक्दैन भने यस्तो विभाग र मन्त्रालय खारेज गरिदिए हुँदैन ?

यदि गलत मनसाय र लोभले सम्बन्धित इम्बोस्ड बनाउने कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको हो भने अहिलेको सरकारले त्यो सम्झौता रद्द गर्ने अधिकारमात्र होइन तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न सक्छ । होइन भने “दाल में कुछ काला है मात्र होइन ‘सबै दाल नै कालो छ’ भनेर बुझ्नुपर्छ ।

इम्बोस्ड नम्बर हुनुपर्छ तर यो बनाउन विदेशी कम्पनी नै किन हुनु पर्यो ? अंग्रेजी नम्बर नै किन राख्नु पर्यो ? जनताले सरकारसँग जवाफ माग्न पाउँछन् । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ‘बायोम्याट्रिक’ गरेका जनताले फेरि पनि कठघरामा उभिएर “बायोम्याट्रिक“ किन गर्ने ? कति ठाउँमा जनताले आफू असली भएको प्रमाण दिनु पर्छ ?

अनि, २५ सय  मन्त्री र कर्मचारीलाई महङ्गो नहोला तर सर्वसाधारणका लागि महङ्गो छ । ‘गाडी चड्नेले यति जाबो पैसा सजिलै तिर्छन्’ नभन्नु होला । मोटरसाइकल र गाडी किन्दा नै सरकारी करहरूले जनता नाङ्गा भएका छन् । एउटा मोटरसाइकल जनताको बाध्यता हो रहर होइन । रहर त “टोलटोलमा सरकारी साझा बस आएर, गन्तव्यमा पुर्याईदियोस् भन्ने हो ।