महाकाली सन्धी गर्नेलाई सोध्नुपर्छ किन बल्झिन्छ पटक पटक लिपुलेक र कालापानी विवाद

-ऋषि कट्टेल

नेपाली भूभाग कालापानी क्षेत्र भारतीय नक्सामा गाभेपछि र लिपुलेकबाट भारत र चीनले व्यापार गर्ने सहमति गरेपछि यो विषय अहिले अली चर्चामा आएको छ । तर यो विषय आजको मात्र विषय थिएन । यसको लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ ।
यो नारा नेपालीहरुले २५,२६ सालदेखि नै लगाउँदै आएका छन् । धेरैपटक विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । यसो गरेबापत कतिपयले जेल नेल र कुटाई खाएका छन् । २५ सालतिर जब सुस्तामाथि भारतीयहरुले कब्जा गर्यो । त्यसको विरोधमा अखिलको नेतृत्वमा नेपालको अखण्डताको रक्षाको लागि ठूलो संघर्ष भयो । त्यो बेला तानाशाह महेन्द्रको शासन थियो । नेपालको उत्तरी चेकपोष्टमा रहेका भारतीय फौजका केही टुकडी फिर्ता भएपनि कालापानीबाट फिर्ता गरेन । तानाशाही पञ्चायतविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको घोषणा पुष्पलालको नेतृत्वमा नेकपाले गरेपछि तानाशाह महेन्द्रले सुस्ता विरोधी संघर्षलाई निर्ममतापूर्वक दबायो र आफनो तानाशाही सत्ता जोगाउन सुस्ता र कालापानीको विषयलाई अगाडी बढाउन दिएन । भारतसामु लम्पसार पर्यो । आजको यो अवस्था ल्याउने मुख्य भूमिका महेन्द्रको हो ।

२०४६ सम्म निर्दलीय शासनकाल रह्यो यस अवधिभर सुस्ता र कालापनी प्राप्तिको आन्दोलनलाई निर्ममतापूर्वक दबाइयो । बहुदल आएपछि यो अवाज अलि मुखरित हुन थाल्यो । तर शासनमा पुगेका काँग्रेस एमाले र राप्रपाले माहाकाली सन्धी नामको अर्को राष्ट्रघाती काम गरे जसले गर्दा कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पकडलाई अझै बलियो बनायो । किनकी यो सन्धीले माहाकलीको मुहान किटान गरेन । भारतीयहरुले दशकौंदेखि लिपुलेकबाट आएको खोलालाई नक्कली कालीनदी कायम गरेर लिम्पियाधुरासम्मको हाम्रो भुभाग कव्जा गरेर बसेको थियो । देशघाती महाकाली सन्धीविरुद्ध देशभक्त नेपालीहरुले ठूलो संघर्ष गरे । त्यसलाई यिनीहरुले निर्ममतापूर्वक दमन गरे । यसरी दोस्रो पटक नेपालको अखण्डता विरुद्ध गद्धारी भयो । भारतले जब हाम्रो भूभाग उसको नक्साभित्र राखेर नेपाली भूभाग हडप्ने निर्णयक कदम चाल्यो त्यसले नेपाली जनतामा अभूतपूर्व देशभक्तिको भावना जगायो ।

जनस्तरबाट नेपालको चुच्चे नक्सा निर्माण गरेर अगाडी आएपछि सत्तासिनहरु झस्के र चुच्चे नक्सा सार्वजनिक पनि गरे । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै चासो देखाएनन् । त्यसैको परिणाम स्वरुप आज भारत चीन समझदारी हुन पुग्यो ।
नेपाल भारतबीच भएको सुगौली सन्धीलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरेको हो । त्यही सन्धीले महाकाली हाम्रो पश्चिमको सीमा कायम भएको हो । यो सन्धी गर्दा नेपालले आफ्नो धेरै भूभाग गुमाएको छ । यदि भारत यो सन्धी मान्न तयार छैन भने नेपालले मात्र मानिरहनु पर्दैन । यदि कालापानीबाट भारत हट्दैन भने नेपालले सुगौली सन्धी खारेज गर्न पछि हट्न हुँदैन । तत्काल यसको निम्ति महाकाली सन्धी खारेज गरिहाल्नु पर्दछ । सन् १९५० लगायतका असमान सन्धीहरुको खारेजी र पुनरावलोकनको लागि प्रस्ताव अगाडि बढाउनु पर्दछ । देशको अखण्डतामाथि धावा बोलिनु अघोषित युद्ध हो । नेपाली जनताले यसको निम्ति व्यापक दवाव सिर्जना गर्नु पर्दछ । ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली की सक्कली अब देखिने छ ।
अब मोदीसँग शाङ्घाईमा हुने आसन्न भेटमा पुरानै परिस्थिति दोहोरिने सम्भावना छ