सर्वोत्कृष्ट अभियन्ता पुरस्कार गाउँलेलाई

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय सूचना आयोगले विनय कसजु सूचनाको हक सर्वोत्कृष्ट अभियन्ता पुरस्कार नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति एवं वरिष्ठ पत्रकार शिव गाउँलेलाई प्रदान गरेको छ।

उन्नाइसौँँ राष्ट्रिय सूचना दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विनय कसजु सूचनाको हक उत्कृष्ट अभियन्ता पुरस्कार पत्रकारत्रय आरती चटौत, अमृतनाथ तिमिल्सिना र कृष्णा पौडेललाई प्रदान गरे।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सूचनाको हकको संरक्षण, प्रवर्द्धन र प्रचलन गर्न योगदान दिने पूर्वसूचना आयुक्त किरणकुमार पोखरेललाई सम्मानपत्रसहित दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरे।

त्यसअवसरमा उत्कृष्ट सूचना अधिकारीका रूपमा लोकसेवा आयोगका एकनारायण शर्मा, मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाको कार्यालय, ओखलढुङ्गाका विपिन कार्की, खैरहनी नगरपालिकाको कार्यालय, चितवनका दामोदर अधिकारी, शङ्खरापुर नगरपालिकाको कार्यालय, काठमाडौँका सुभद्रा पुडासैनी र भरतपुर महानगरपालिकाको कार्यालय, चितवनका मेनका पण्डितलाई पुरस्कृत गरियो।

कार्यक्रममा आयोगमा रही वर्षभरमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने उपसचिव देवेन्द्र कार्की, शाखा अधिकृत सहनशीला पुडासैनी, लेखा अधिकृत अशोक न्यौपाने र कम्प्युटर अपरेटर मोहन ज्ञवालीलाई पुरस्कृत गरियो।

कर्मचारी प्रोत्साहन पुरस्कार हलुका सवारी चालक विजय श्रेष्ठ र कार्यालय सहयोगी टीकाप्रसाद घिमिरेलाई प्रदान गरियो।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ साउन ५ गते जारी भई लागू भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष भदौ ३ गते राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाउने गरिएको छ।

यस वर्ष ‘सूचना हाम्रो अधिकारः सुशासन र विकासको आधार’ मूल नाराका साथ आज स्थापना दिवस मनाइएको हो।

सो अवसरमा प्रमुख सूचना आयुक्त डा सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचना कुनै अमूर्त विषयवस्तु नभई नागरिकको ज्ञानको शक्ति भएकाले सूचनाको माध्यमबाट नागरिकलाई जिम्मेवार तुल्याउन आवश्यक रहेको बताए।

सूचनाको हकको संरक्षण गर्नु नागरिकको कर्तव्य भएको बताउँदै उनले कानुनबमोजिम सूचनाको वर्गीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरे। सूचना आयुक्त गगन विष्टले कानुनी राज्य र विधिको शासनलाई बलियो बनाउन नागरिकले सहज रूपमा सूचनाको हक प्राप्तिको वातावरण आवश्यक रहेको बताए। सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व रहेको उनको भनाइ थियो।

अर्का आयुक्त दुर्गा भण्डारी पौडेलले सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नागरिकले सहज रूपमा सूचनाको हक प्राप्त गर्न सकून् भन्ने हेतुले आयोगले काम गर्दै आएको बताए।

कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, नेपाल सरकारका सचिवलगायत विभिन्न निकायका प्रमुख एवं सूचना अधिकारीलगायत सहभागी थिए।