मिडिया काउन्सिल विधेयक कस्तो बनाउने ?

-डा. रामकृष्ण तिमल्सेना ।

मिडिया काउन्सिल ऐन कस्तो बनाउने : मेरो प्रस्ताव
मिडिया काउन्सिल ऐन, २०८२
(मस्यौदा)
प्रस्तावना
नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सञ्चार स्वतन्त्रताको संरक्षण, प्रवर्द्धन र नियमन गर्न, सञ्चार माध्यम तथा पत्रकारिताको आचारसंहिता पालन सुनिश्चित गर्न, नागरिकको सूचना पाउने अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउन, सञ्चार माध्यम र समाजबीच जवाफदेहिता कायम गर्न तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यावसायिक मिडिया नियमन गर्ने उद्देश्यले यो ऐन बनाईएको छ।
भाग–१
प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ:
(१) यो ऐनलाइ ‘मिडिया काउन्सिल ऐन, २०८२’ भनिनेछ।
(२) यो ऐन सम्पूर्ण नेपालभर लागू हुनेछ।
(३) यो ऐन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुनेछ।

२. परिभाषा:

बिषय वा प्रसन्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा-
(क) ‘काउन्सिल’ भन्नाले यस ऐन बमोजिम गठन हुने मिडिया काउन्सिल बुझिन्छ।
(ख) ‘सञ्चार माध्यम’ भन्नाले मुद्रित, प्रसारण, अनलाइन वा विद्युतीय समाचार तथा सूचनामूलक संस्था बुझिन्छ।
(ग) ‘पत्रकार’ भन्नाले कुनै सञ्चार माध्यमसँग आबद्ध वा स्वतन्त्र रूपमा समाचार लेखन, सम्पादन वा प्रसारण गर्ने व्यक्तिलाई बुझिन्छ।
(घ) ‘आचारसंहिता’ भन्नाले काउन्सिलले जारी गर्ने पत्रकार आचारसंहिता बुझिनेछ।
(ङ) ‘सर्च कमिटी’ भन्नाले यस ऐन बमोजिम गठन हुने खोज समिति बुझिन्छ।

भाग–२

काउन्सिलको गठन, संरचना र पदावधि
३. काउन्सिल गठन:
(१) नेपालमा ‘मिडिया काउन्सिल’ नामक स्वतन्त्र तथा स्थायी निकाय गठन हुनेछ।
(२) काउन्सिल अबछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संस्था हुनेछ,। यसको छुट्टै छाप हुनेछ र यसले आफ्नो नामबाट सम्पत्ति राख्न, प्रयोग गर्न वा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ।
४. गठन:
काउन्सिलमा अध्यक्षसहित सात सदस्य रहनेछन्-
• (क) अध्यक्ष -सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, वा प्रेस/संवैधानिक कानूनका प्राध्यापक वा विज्ञ,
• (ख) तीन जना -पत्रकार महासंघ वा मान्यता प्राप्त सञ्चार संस्थाको सिफारिसमा,
• (ग) एक जना -नागरिक समाज वा मानव अधिकार क्षेत्रबाट,
• (घ) एक जना -नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा बरिष्ठ अधिबक्ता
• (ङ) एक जना -शैक्षिक/शोध क्षेत्र (मिडिया अध्ययन वा समाजशास्त्र विज्ञ)।
५. पदावधि:
(१) अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ।
(२) एक पटक मात्र पुनः नियुक्ति गर्न सकिनेछ।
६. पद रिक्त हुने अवस्था:
(क) पदावधि समाप्त भएको,
(ख) स्वेच्छाले राजीनामा दिएको,
(ग) स्वास्थ्यका कारणले आफ्नो पदीय कर्तव्य निर्वाह गर्न असमर्थ भएको,
(घ) दुराचार वा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको ठहरिएर पदमुक्त भएको।
७. नियुक्ति प्रक्रिया (सर्च कमिटी):
(१) नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्नेछन्।
(२) नियुक्ति अघि निम्न सदस्यहरूको सर्च कमिटी गठन हुनेछ—
• प्रधानन्यायाधीश -संयोजक
• राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष -सदस्य
• संसदको सञ्चार समितिबाट सिफारिस गरिएको एक विज्ञ -सदस्य
(३) सर्च कमिटीले सार्वजनिक आवेदन आह्वान गरी योग्य उम्मेदवारको सूची तयार पार्नेछ।
(४) सो सूचीबाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन्।
भाग–
काम, कर्तव्य र अधिकार
८. काउन्सिलका कार्य:
काउन्सिलले निम्न कार्य गर्नेछ-
(क) पत्रकार आचारसंहिता निर्माण, संशोधन र कार्यान्वयन गर्ने।
(ख) नागरिक वा संस्थाबाट आएका उजुरीमा सुनुवाइ गर्ने।
(ग) गलत समाचार वा सूचना सच्याउन निर्देशन दिने।
(घ) पत्रकार वा सञ्चार माध्यमलाई सुधारात्मक कदम चाल्न बाध्य पार्ने।
(ङ) वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी संसदमा बुझाउने।
(च) सञ्चार स्वतन्त्रता प्रवर्द्धनका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुझाव दिने।

९. काउन्सिलका अधिकार:

(१) आवश्यक प्रमाण संकलन गर्ने।
(२) सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने।
(३) निर्णय सार्वजनिक गर्ने।
(४) चेतावनी, सच्याउने आदेश वा सार्वजनिक माफी माग्न लगाउने।
(५) आवश्यक परेमा नगद जरिवाना गर्न सक्ने।
(६) काउन्सिलको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने ।
भाग–४
वित्तीय व्यवस्थापन
१०. स्रोत:
काउन्सिलको कोष र खर्च निम्नबमोजिम हुनेछ –
(क) राज्यको वार्षिक बजेट,
(ख) सञ्चार उद्योगको वार्षिक योगदान,
(ग) दान वा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग
११. अडिट:
काउन्सिलको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्नेछ।
भाग–५
शक्ति दुरुपयोग नियन्त्रण संयन्त्र
१२. पारदर्शिता:
(१) काउन्सिलका सबै निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
(२) वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुपर्नेछ।
१३. जनसुनुवाइ:
महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय अघि अनिवार्य रूपमा जनसुनुवाइ गर्नुपर्नेछ।
१४. संसदीय समीक्षा:
संसदको सञ्चार तथा सूचना समितिले वार्षिक प्रतिवेदन समीक्षा गर्नेछ।
भाग–६
अनुशासन र दण्ड
१५. अनुशासनात्मक कार्यवाही:
पत्रकार वा सञ्चार माध्यमले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा काउन्सिलले निम्न कारबाही गर्न सक्नेछ-
(क) चेतावनी,
(ख) सच्याउने आदेश,
(ग) अस्थायी रूपमा प्रेस परिचयपत्र वा मान्यता निलम्बन,
(घ) गम्भीर अवस्थामा नगद जरिवाना (रु. ५०,००० सम्म)।
१६. दुरुपयोग रोकथाम:
काउन्सिलको अध्यक्ष वा सदस्यले पदको दुरुपयोग गरेमा सर्च कमिटीको सिफारिसमा संसदको बहुमतले पदमुक्त गर्न सक्नेछ।
भाग–७
विविध
१७. नियमावली बनाउन सक्ने:
काउन्सिलले आफ्नो कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावली बनाउन सक्नेछ।
१८. पुनरावेदन:
काउन्सिलको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सकिनेछ।
१९. विद्यमान कानुन लागु हुने:
यस ऐन विपरीत नभएसम्म सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान कानुन यथावत लागु हुनेछन्

२०. खारेजी र बचाउ- …