स्पेनमा मानवतस्करी नै भएको हो त ?

-नारायण गाउँले ।

‘प्रधानमन्त्रीको स्पेन कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्थाको मानवतस्करी धन्दा’ भन्दै विभिन्न संचारमाध्यममा समाचार आइरहेका छन् । के साँच्चै यस्तो भएको हो त ? पहिलो त यो प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम थिएन । ‘विकासका लागि वित्त’ भन्ने युएनको कार्यक्रम हो, जसमा हाम्रा प्रधानमन्त्री सहभागी भएका हुन् । उनी नगएको भए पनि कार्यक्रम हुन्थ्यो । त्यहाँ विश्वभरका सदस्य राष्ट्र सम्मिलित हुन्छन् । त्यो कार्यक्रमभित्रै पनि दर्जनौं उप–कार्यक्रम, सेमिनार र बैठकहरू हुन्छन् । त्यहाँ सरकारप्रमुख भन्दा धेरै एनजिओ र आइएनजिओका प्रतिनिधि, विशेषज्ञ, ब्याङ्कर र पत्रकार सहभागी हुन्छन् ।

आयोजकले गैरसरकारी संस्थादेखि पत्रकारसम्मलाई सोझै पत्राचार गर्छ । ठूला कार्यक्रममा १०–१५ महिनाअघि नै सहभागी हुन इच्छुक व्यक्ति या संस्थालाई आवेदन दिन लगाइन्छ । कति संस्थाले प्रोपोजल, पेपर या कार्यक्रमको साझेदारीका लागि आफैं एप्रोच गर्छन् । नेपालका एनजिओहरूले पनि त्यस्ता कार्यक्रममा प्रतिनिधि पठाउँछन् । दैनिक दशौं जना यस्ता कार्यक्रमका लागि उडिरहेका हुन्छन् । कतिको त्यस्तो फोरम प्रयोग गर्ने जेनुइन उद्देश्य हुन्छ, आफ्नो प्रोफाइल बढाउन पनि कति यस्तो सेमिनारमा सहभागी हुन्छन् । कतिले त्यसलाई विदेश पस्ने, घुम्ने या उतै हराउने बाटो बनाउँछन् ।

युरोप अमेरिकामा यस्ता खाले कार्यक्रम भइरहन्छन् । सबैमा सरकार सहभागी हुँदैन । प्रायः भिजिट भिसा भनेर अमेरिका या युरोप जाने र उतै बस्नेहरू यस्तै कुनै कार्यक्रमको निम्तो बनाएर जाने गरेका छन् । हाम्रा धेरै कलाकार, नेता या साथीभाइ जो भिजिट भिसामा अमेरिका पुगे र लुके, ती घुम्ने उद्देश्यले, पर्यटक भएर गएका होइनन् । यस्तै यस्तै कार्यक्रमको निम्तो बनाएर गएका हुन् । धेरै एनजियोहरूको यो पैसा कमाउने माध्यम पनि हो । त्यसरी गएर लुकेकाहरू कालान्तरमा नेपाली राजनैतिक पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनहरूमा राजनीति समेत गर्छन् । ती सबै दलभित्रका छन् । अप्लाई गर्ने सबैले भिसा पाउँदैनन् । कतिले मन्त्रीदेखि सभामुखसम्मलाई चिठी लेख्न लगाएको, सोर्स फोर्स लगाउन लगाएको सुन्नुभएकै होला । कतिले भिसा पाएर पनि उड्न पाएका हुँदैनन् भन्ने पनि देखियो ।

अस्तिको कार्यक्रममा नेपाल सरकार सहभागी थियो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा विशिष्ट व्यक्ति र व्यवसायी पनि थिए । यदि तिनमध्ये कोही लुकेर बसेको या गायब भएको हो भने त्यो राष्ट्रिय लज्जा र निन्दाको विषय हो । यदि प्रधानमन्त्री या मन्त्रीले लेटरप्याड या मौखिक–लिखित सिफारिस गरेर कोही असम्बन्धितले भिसा पाएको हो भने त्यो निन्दनीय हो । त्यस्तो सूचना र तथ्य भए भण्डाफोर गर्ने हो ।

तर यदि त्यसरी व्यक्तिगत एप्रोचमा जानेहरू नफर्किएकोमा नियतवश प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर समाचार बनाइएको हो भने त्यो तुच्छ राजनीति हो । अझ मानवतस्करी जस्तो संवेदनशील आरोप देशको प्रधानमन्त्रीमाथि लगाउनुअघि पर्याप्त प्रमाण जुटाउनु जरूरी हुन्छ । यसले देशको अपमान र बेइज्जती गर्छ । अलिकति संवेदनशील र तथ्यपरक विरोध जरूरी हुन्छ ।
कसैले एनजिओको कागज बनाउँछ, उताबाट निमन्त्रणा मगाउँछ, भिसा पाउँछ र जान्छ भने त्यसमा सरकार या हाम्रो टाउको दुखाइ किन ? देशमा गर्नुपर्ने सबै काम सकिएको दिन त्यता ध्यान दिन सकिन्छ । कागजमा त वर्क परमिटमा बेलायत या कोरिया जाने कामदारले आवेदनबाहेक कुनै शुल्क तिर्न नपर्ने भन्ने होला, तर सबैले दलाल या सहयोगीलाई पन्ध्र–बीस लाखसम्म तिरेर गएका छन् । नतिर्ने हो भने त्यो जागीरमा भारतीय या बङ्गाली जान्छ । के लाग्छ र ! तिनको रिस गरेर, बल्लतल्ल त्यहाँ पुगेकालाई अप्ठेरो पारेर, सनसनी बनाएर हासिल हुने के होला ? सरकारी कागज कीर्ते गरेर जानेलाई पो तारो बनाउने हो । यस्ता अन्य देशले दिने हरेक भिजिट भिसामा संसदीय छानबिन समिति बनाउनु र गेटमा बसेर चेक गर्नु सम्भव हुन्छ ? मान्छे आधा करोड तिरेर, एक महिना पैदल हिँड्दै डङ्की रुटबाट अमेरिका गएका छन् । अमेरिकामा अहिले पनि हजारौं नेपाली टीपीएस अर्थात् कागजातबिना अस्थायी संरक्षणमा छन् । ती एउटा भिसामा पसेर नफर्किएकाहरू हुन् । के तिनको पासपोर्ट सार्वजनिक गर्दै कारवाही गर्ने ? अब तीमाथि राजनीति गर्ने ?

सबै कुरालाई यसरी एकै डालोमा मुछेर कुरूप बनाउनुपर्ने किन होला ? विरोधका लागि प्रधानमन्त्रीले गरेका भ्रष्टाचार संरक्षणदेखि उनका तुच्छ लाग्ने बोली नै पर्याप्त छन् नि । आफ्नै आङ कन्याएर छारो उडाउनु, सामान्य नागरिक र देशको बेइज्जत गर्नु र विदेशमा भएका नागरिकलाई अप्ठेरो पार्ने यत्न गर्नु जरूरी छ र ! समाचार नै लेख्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्री र तस्करी जस्ता शब्द जोड्न किन पर्छ र ? हाम्रो जस्तो बजेट बनाउँदै पनि दाता र ऋणीसँग भर पर्नुपर्ने देशका लागि त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम थियो । त्यसमा नेपालको तयारी, भूमिका, उपलब्धि र कमजोरीबारे पो समाचार लेख्नु !