अर्ब बढीको दमकको भ्यूटावरले कसरी तिर्ला साँवाब्याज ?

-नारायण गाउँले

यसवर्ष पनि देशको टोटल आम्दानीबाट पूँजीगत (विकास) खर्चका लागि एक सुका पनि बच्ने देखिएन । जुन दलले बजेट ल्याए पनि बर्सेनि पाँच खर्ब भन्दाबढी ऋण लिन पर्ने अवस्था छ । यो बजेट सफल भए अर्कोवर्ष देशको खातामा पाँच खर्ब ऋण थपिने छ । गतवर्ष वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटले पनि पाँच खर्बको ऋण थपेको थियो । त्यो पाँच खर्ब पनि पूरै पूँजीगत खर्च गर्न पाइन्न । त्यसको एक खर्ब जति त पुरानो ऋणको साँवाब्याज तिर्न लाग्ने रहेछ ।

ऋण आफैंमा समस्या होइन । वृद्धिका लागि ऋण चाहिन्छ । तर हाम्रो वित्तीय सुशासन एकदम कमजोर छ । साठी करोडको योजनामा सत्तरी करोड घूस खाने हाम्रो अभ्यास छ । पाँच वर्षमा बन्नुपर्ने योजना पन्ध्र वर्ष लाग्छ । लागत तीन गुना बढ्छ । टेलिकमको एउटा सफ्ट्वेयर किन्दा होस् या जहाज किन्दा होस्, लागत जति नै कमिशनको अङ्क हुने गरेको समाचार आउँछ । फेरि सम्पन्न भएका योजना पनि तत्काल ऋण लिएर पूरा गर्नुपर्ने र रिटर्न दिने खालका छैनन् । अर्ब बढीको दमकको भ्यूटावरले कसरी साँवाब्याज तिर्ला ? अन्तर्राष्ट्रिय नाम दिएर बनाएको पोखरा र भैरहवा एयरपोर्टले ऋणको साँवाब्याज होइन, बिजुली बत्तीको खर्च पनि धान्दैनन् । तिनैको ’मेन्टिनेन्स’का लागि फेरि ऋण लिँदै जान पर्ने अवस्था छ । अझ ती त बन्दै भ्रष्टाचार भएको संसदीय उपसमितिको ठहर छ । अझ बढ्दो सामाजिक सुरक्षा खर्च र महँगी पनि अर्कोतिर छँदै छ ।

विदेश उड्न या पसल खोल्न ऋण लिनु समस्या होइन । भोलि त्यसको दोब्बर कमाएर ऋण तिर्न सकिन्छ । तर त्यो उडाइ रोजगारी या व्यापारका लागि नभएर घुमफिरका लागि भयो भने चाहिँ डुब्न पनि सकिन्छ । हाम्रो ऋण दोस्रो जस्तो छ । पार्टीस्वार्थ अनुसार बजेटको चिरफार र विश्लेषण हुँदै गर्ला । एउटाले ऐतिहासिक भन्ला, अर्कोले हावा भन्ला । मन्त्रीले म्याजिक गर्ने कुरो भएन । जे छ त्यसैलाई रङ्ग भरेर पेश गर्ने हो । आउटपुटबिनाको इनपुट मात्रै बढ्दै जाने र देशको राजश्व जति भोलि ऋणको किस्ता तिर्दै सकिने स्थितिलाई रोक्न र ऋणको अनुपातमा राष्ट्रिय उत्पादन पनि वृद्धि गर्न के उपाय होला भन्नेबारे चाहिँ खास बहस नहुने किन होला ?