संयुक्त जनआन्दोलन समितिले भन्यो- सरकारले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा दमन गर्न सक्छ

काठमाडौं । राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिले सरकारले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा दमन गर्न सक्ने भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिका संयोजक नवराज सुवेदी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पत्र लेख्दै सरकारले चैत १५ को जस्तो दमनको नीति लिन सक्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

समितिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा केही समय अघि व्यक्त गरेको उत्तेजक र भिडन्त निम्त्याउन सक्ने खालको वक्तव्यका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चिन्ता व्यक्त गर्दै दिएको प्रतिक्रियाको स्वागत र सराहना गरेको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘गत २०८१ चैत १५ गते तिनकुनेमा भएको प्रदर्शनको पूर्व सन्ध्यामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तै खालको उत्तेजना फैलाउने वक्तव्य दिनु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको आपत्तिजनक वक्तव्य आउनु र प्रशासनद्वारा उक्त प्रदर्शनमा दमनको नीति अख्तियार गरिनु केवल संयोग हो भन्ने मान्न सकिन्न । फेरि सोही प्रवृत्ति पुनरावृत्ति हुने हो कि भन्ने आशंका रहेको छ । त्यसतर्फ आयोगको हामी ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ । संयुक्त जनआन्दोलन समितिको आह्वानमा जेठ १५ गतेबाट सुरु हुने जनआन्दोलन नितान्त शान्तिपूर्ण रहनेबारे हामी पुनः प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।’