नेपालमा सुशासनका मुख्य समस्या तथा चुनौतीहरु

-डा. लछी सिंह

सुशासन एक असल, उत्कृष्ट, सर्वप्रिय, अप्रेषित र वैध शासनको व्यवस्था हो । यो मानवअधिकार तथा सम्मान र विधिको शासनमा विश्वास राख्दछ । सुशासनको संञ्चालनमा पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी शासन प्रणाली अत्यावश्यक छ । काम र कारबाहीमा बढी पारदर्शीता र प्रभावकारिताले जनताको सरकार प्रतिविश्वास हुने गर्दछ । जनताका लागि सहभागितामूलक शासन प्रणालीको प्रबद्र्धन र काम कारबाहीमा वैधता दिनु सरकारको मुख्य जिम्मेवारीमा पर्दछ । देशको सरकार जनताको लागि एक अभिभावक पनि हो । सुशासनमा नेपाली जनताले चाहेको जस्तो सुशासन सञ्चालन विधि र पद्धति अनुसार हुनुपर्ने मान्यतामा जोड दिन सरकारले अतिआवश्यक छ । साथै कानूनी शासन, भ्रष्टाचारमुक्त कुशल प्रशासन, सम्मानित न्यायपालिका र विकेन्द्रिकरणको मान्यतामा स्थानीय जनताले  बढी आशा गरेकाछन् । नेपालमा सुशासनको विकास सर्वप्रथम नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले सुशासनको आधारशिला तयार गरी जारी गरेकोे इतिहास छ ।

साथै सार्वजनिक सेवा सञ्चालन अध्यादेश २०५९ सालमा लागु गरेको थियो । त्यसका साथै नागरिक वडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ र घुम्ती सेवालाई बढी सरकारले प्रभावकारीता रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता दिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६४।६५ सालदेखि लागु हुने गरी प्रत्येक योजनामा ५ वटा मूल क्षेत्रगत योजना भएकामध्य एक क्षेत्रको भागमा सुशासन समावेश गरेको थियो । यसकासाथै सुशासन ऐन २०६४ तथानियमावली २०६५ ले यस सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयमा ल्याएता पनि नेपालमा राम्रो किसिमले सुधार हुन सकिएन । सुशासनले स्थानीय समुदायलाई मेरुदण्ड मानी उत्तरदायितव, जनसहभागिता, पारदर्शिता र कानुनको शासनलाई अनुसरण गराउन पर्ने हुन्छ तर त्यसतो हुन सकेको छैन भन्छन् स्थानीय समुदाय । राज्यले गर्ने शासन व्यवस्था र प्रक्रियामा जनमुखी शासन हुन पर्नेमा हुन सकेको छैन त्यसमा सरकार नै जवाफदेही छ । समुन्नत समाज निर्माणका लागि पनि विकास कार्यमा सुशासन लागु भएको देखिदैन । सुशासनले राज्यलाई बढी पारदर्शी, जवाफदेही र समावेशी बनाउन पर्नेमा बनाउन सकिएको छैन । कानुनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात गर्नपर्ने बिषयमा स्वच्छ, सूक्ष्म, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै सो राज्यबाट प्राप्त हुने सेवार सुविधामा जनताको सहज पहुँचमा सुनिश्चित गराउनपर्ने मुख्य कर्तव्य हो । तर नेपाल सरकारले तल उल्लेखित बुँदाहरुमा ध्यान दिएको पाइँदैन । त्यसैले स्थानीय जनताले नेपालमा सुशासनको महत्व बुझ्न  नसकेको कुरा सुनिन्छ । सुशासनका असली विशेषतका बुँदा उल्लेख गरिएका छन् ।

१) विधिको शासन(Rules of Law)
२) सहभागितामूलक (Participatory)

३) सहमतिमुखी(Consensus Oriented)
४) पारदर्शीता (Transparency)

५) जवाफदेहिता(Accountability)
६) उत्तरदायित्व (Responsiveness)
७) प्रभावकारीता र दक्षता(Effective& Efficiency)
८) समतामूलक र समावेशी ( Equitable and Inclusive)

माथि उल्लेखित सुशासनका विशेषताले सुशासनको महत्व बुझाउँछ र सुशासनमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति सुनिश्चित गरेको महसुस हुन्छ । कानुनी राज्यको पालना र विधिको शासनको स्थापना देशको सरकारको कारबाहीमा हुन्छ । जनमुखी र सूक्ष्म प्रशासनयन्त्रको स्थापना गराउनु पर्दछ । पारदर्शीता जनसहभागिता र जवाफदेहिताको प्रवद्र्धन गराउनु सरकारको प्रथम काम हो । भ्रष्टाचार र अनुशासनहीनताको न्यूनिकरण गर्नका साथै नागरिक अधिकार सुनिश्चितता हासिल गर्नमा सरकारको ठूलो भूमिका हुन्छ । सुशासन बुझाउने औजारहरुमा नागरिक वडापत्र, सार्वजनिक तथा सामाजिक सम्परीक्षण, नागरिक प्रतिवेदन कार्ड र सार्वजनिक सुनुवाइ पर्दछन् । विभिन्न मौलिक हकअन्तर्गत सञ्चारको हक र सूचनाको हक व्यवस्थापनका साथै सोहीअनुसार कानून बनाउनुपर्छ । संविधानको धारा ५१मा राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीतिमा मानव अधिकारको संरक्षण र संबद्र्धन गर्दै विधिको शासन सञ्चालन गर्ने कार्य उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागीमूलक बनाई राज्यले दिने सेवा सुविधा जनतालाई सजिलो तरिकाले दिनु पर्नेछ ।

यसका साथै प्रशासन सुधार, शासकीय सुधार, निजीकरण तथा उदारीकरण, गैरसरकारी क्षेत्र र नागरिक समाज सुदृढीकरण सँगै नवौ योजनादेखि हालसम्म सुशासनलाई मुख्य शीर्षककै रुपमा स्थापना गरी सरकारले संचालनगरेतापनि राम्रो किसिमको प्ररिणाम आउननसक्नु को कारण तल उल्लेख गरिएको छ। सुशासन संचालनमा सुधार आउन नसक्नुको मुख्यकारण यी सात बुँदा हुन् ।

१) सबै तहमा संरचनागत व्यवस्था नहुनु ।
२) सबै तहमा जनशतिmको समुचित व्यवस्था नहुनु ।
३) अन्तर सरकार समन्वय, शासन सञ्चालन र सेवाप्रवाह सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा नहुन ।
४) सबै तहका कर्मचारीहरुलाई सुशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण नहुन ।
५) जवाफदेहिता, जिम्मेवारीबोध र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार नहुन ।
६) सदाचार कायम नहुन ।
७) जनताको बढ्दो अपेक्षा सम्बोधन गरी सेवाप्रवाहमा सुधार नहुन ।

माथि उल्लेखित चुनौतीहरुलाई सुधार गर्नका लागि उपायहरु गर्नाले सुशासन प्रकृयामा सुधार ल्याउन सकिने छ । त्यसका लागि नेपालका सुशासन विज्ञहरुको सुझाव तथा परामर्श लिई सो अनुसार कार्यक्रम तयार गरी संचालन गरेमा अवश्य सुधार हुनेछ । क्रमबद्ध लेखिएका बुँदाहरुमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

प्रथम चरणमाः नेपालको राजनीतिक क्षेमा सुधार ल्याउने ।

दोस्रो चरणमाः नेपालका समाजिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउने ।

तेस्रो चरणमाः नेपालको कानूनी एवम् न्याय क्षेत्रमा सुधार ल्याउने  ।

चौथो चरणमाः नेपालमा संस्थागत क्षेत्रको विकासमा सुधार ल्याउने ।

चौथो चरणमाः नेपालका राजनीतिक उत्तरदायित्वमा सुधार ल्याउने ।

पाँचौ चरणमाः नेपालमा जवाफदेही संस्थागत संरचनामा सुधार ल्याउने ।

अन्त्यमा माथि उल्लेखित सुशासनका समस्या र चुनौतीहरुलाई स्थानीय समाजमा समाधान गर्न नेपाल सरकारले चाहेमा सजिलैसँग समाधान गर्न सकिन्छ । सुशासनका विज्ञहरुको सल्लाह र परार्मशमा यो कार्य छिटै अगाडी बढाएमा समाधान गर्न सकिन्छ । सुशासनको क्षेत्रमा मेरो पनि विभिन्न योजनाहरुमा कार्य गरेको लामो अवधिको अनुभव र दक्षता भएकोले म पनि सुशासन सुधारको विज्ञनै हो । त्यसै मेरो अनुभव तथा सिपको माध्यमले नेपाल सरकारलाई सुशासन सुधार तथा प्रभावकारितामा संञ्चालन प्रकृयामा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता दिन चाहन्छु ।