निजामती प्रशासनको साख गिराउने सचिवहरुको कदम

काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्णय गरेपछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा सचिवहरूले बिहीबार कुलिङ पिरियड नै नराख्नका लविङ गर्न दौडधुप गरे । उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेर कुलिङ पिरियड हटाउन पहल गरिदिन आग्रह गरे । सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालय पुगेर सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई भेटेका थिए । लर्को लागेर उनीहरु हिँडेपछि पत्रकारले दृष्य खिच्न खोज्दा केहीले त मुख नै छोपेका थिए ।

निजामती कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट निवृत्त भएपछि दुई वर्षपछि मात्रै राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिमा जान पाउने गरी गरी कानुन निर्माण गर्नु बेठिक हो त ? सचिवहरु यसरी लर्को लागेर कुलिङ पिरियड नै राख्न नहुने भन्दै हारगुहार गर्न लागेको देखेर यतिबेला मुख्यसचिवदेखि सचिवहरु आलोचित बनेका छन् । सचिवहरु कुलिङ पिरियडको विरोधमा उत्रिएपछि पूर्वप्रशासकहरुले उनीहरुको आलोचना गरेका छन् ।

निजामती प्रशासनको साख गिराउने बाटोः भोजराज पोखरेल, पूर्वप्रमुख निर्वाच आयुक्त

निजी स्वाथ्र्यका लागि जे जस्तो प्रयास गरेको देखियो गलत भयो । यो कदमले निजामती प्रशासनको साख सुधार्न हैन बरू थप गिराउने बाटोमा लाने डर पसो । अहिले भैरहेका, भोलि आउने वा हिजोका यस सेवामा सम्बद्धहरूको शीर निहुराउने भयो । राज्यले सबै सेवाका लागि समान व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने तपाईंहरुको मागमा दम छ । तर, यसकालागि संविधान परिषदकै कार्यविधिमा राख्न तपाईंहरुले नै परिषदलाई शान्तिपूर्वक मनाउन सक्नुहुन्थ्यो ।

सचिवहरुले सामुहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृति गर्नुपर्छः द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्वसचिव

वरिष्ठतम कर्मचारीले कुलिङ पिरियड राखे सामुहिक राजीनामा गर्ने रे ? सर्वसाधारणले सार्वजनिक सेवा पाउन हाई तोवा बेहोर्नु परिरहेको छ । सम्पूर्ण क्षेत्रमा विकृति र विसंगतीका चाङ थपिदै गएका छन् । राजनीतिक क्षेत्र, सार्वजनिक प्रशासन र जसरी हुन्छ सदासर्वदा लाभ मात्र खोज्ने समुहका अपवित्र गठबन्धनको कारण मुलुक भ्रष्ट देशको सूची एवं ग्रे–लिष्टमा परेको छ । यस्ता समस्याप्रति राजनीतिक क्षेत्र तथा निजामती सेवा गम्भीर हुनु पर्नेमा नयाँ निजामती सेवा विधयकमा कुलिङ पिरियड राखियो र यो हटाइएन भने सरकारका वरिष्ठतम कर्मचारीले सामुहिक राजीनामा दिने धम्की दिएरे ? यो भन्दा आश्चर्य र विडम्बना के हुन सक्दछ । सामुहिक राजीनामा दिए स्वीकृति गर्ने हिम्मत सरकारले देखाउनु पर्दछ । यति भन्दा भन्दै पनि यो उल्लेख गर्न चाहन्छु कि निजामती सेवामा मात्र कुलिङ पिरियड राख्नु हुन्न । सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवामा राखिनु पर्दछ।’

सचिवहरुले सामूहिक राजीनामा दिए त साह्रै राम्रोः शारदाप्रसाद त्रिताल 

संघीय निजामती सेवा ऐनमा कुलिङ पिरियड राख्ने, नराख्ने बारे निकै चर्चा भइरहेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा सो व्यवस्था समावेश भएकोमा वर्तमान मुख्य सचिव र सचिवहरुले विरोध जनाएको र सो व्यवस्था राखेमा सामूहिक राजीनामा दिने घुर्की लाएको कुरा समेत समाचारहरुमा आइरहेको छ । सामूहिक राजीनामा दिए त साह्रै रमाइलो इतिहास बन्ने थियो । यदि देशमा सुशासन थियो र योग्यता प्रणालीले काम गर्ने गरेको थियो भने यस किसिमको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाको आवश्यकता नै हुने थिएन र चर्चामा आइरहने थिएन । तर दुर्भाग्य, देशमा भ्रष्ट नेतातन्त्र हावी हुँदा जताततै कुशासन मात्रै रहेको अवस्था छ ।
यस्तो प्रवृत्तिका उदाहरण अनेकौं छन् । एउटा उदाहरणले धेरै कुराको जवाफ दिन सक्छ । केही वर्ष अगाडि नियमित प्रक्रिया र क्षमताको आधारमा मुख्य सचिव हुन नसक्ने एकजना सचिवलाई सेटिङबाट मुख्य सचिव बनाइन्छ । त्यसपछि उनले राजदूत हुनको लागि मुख्य सचिवको पदावधि नसकिंदै राजीनामा दिन्छन् । किनभने उनले बालकोट दरबार, बुढानिलकण्ठ दरबार र भैंसेपाटी दरबारलाई यति खुशी बनाएका थिए कि उनी मात्रै त्यस्ता व्यक्ति देखिए जसले वेलायत, भारत (सिफारिस) र पछि सो सिफारिस नै परिवर्तन गराई अमेरिकाको राजदूत बन्न समेत भ्याइदिए ।

संवैधानिक निकायहरुको नियुक्तिमा पनि यस्तै अवस्था छ । त्यस्तै, विभिन्न विशष्टीकृत संस्थाहरुको नियुक्तिमा त झनै दर्दनाक अवस्था छ । केही अपवाद वाहेक रकम नअसुली कसैको पनि नियुक्ति हुने अवस्था छैन । यस्तो प्रवृत्तिले मुख्यत तीनवटा विकृति ल्याएको छ ।पहिलो, भ्रष्ट कर्मचारी र भ्रष्ट नेताहरुबीच एउटा यस्तो नेक्सस बन्यो जसले एकातिर प्रशासनयन्त्रमा भ्रष्टाचार मौलाउने वातावरण बन्यो भने अर्कोतिर भ्रष्टाचार गर्न नचाहने नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि भ्रष्ट प्रशासकहरुले भ्रष्टाचार गर्न वाध्य बनाउने स्थिति पैदा भयो ।
दोस्रो, प्रशासनयन्त्रमा भ्रष्ट कर्मचारीको हालिमुहाली बढ्दा योग्य र इमान्दार कर्मचारीहरु निरिह बन्न पुगे । यसबाट एकातिर समग्र समाजमा प्रशासकहरु भनेका भ्रष्टहरुको जमात हो भन्ने सोच स्थापित भयो भने अर्कोतिर राजनीतिक नेताहरुले योग्य र इमानदार कर्मचारीप्रति अविश्वास र तिरस्कार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो ।

तेस्रो, योग्य र इमानदार कर्मचारीमा आफ्नो क्षमता र इमान्दारीको सही मूल्याङ्कन नहुँदा नैराश्यता बढ्दै गयो र कामप्रतिको उत्साह कम हुँदा जनतामा पुर्याउने सेवा र विकास निर्माणको काममा शितथिलता आउन पुग्यो ।

यस्ता प्रवृत्ति रोक्न पनि कुलिङ पिरियड चाहिन्छ तर यस्तो व्यवस्था निजामती कर्मचारीको लागि मात्र नभएर समग्र सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीको लागि गर्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था गर्न सुशासन ऐनमा नै प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।

तर अनुसन्धानकर्ता एवं लेखक डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने बताउँछन् । यस्तो छ उत्ताबाबुको सुझावः
व्यक्तिगत रूपमा मलाइ रिटायर्ड भएपछि कुलिङ पिरियड आवश्यक छ जस्तो लाग्छ । देशका घुम्न नपाएका ठाउँहरू थोरै खर्चमा घुम्ने । देश र जनताको सेवा गर्दागर्दै फुर्सद नभएकोले पढ्न रहर लागेका पुस्तक पढ्ने, मिल्यो भने केही लेख्ने । घरमा बसेर यूट्युव हेरेर नयाँ नयाँ खानाका परिकारहरू पकाउँदै सन्तानलाइ खुवाउने÷खाने । लोकसेवाको तयारी गर्दा सिक्न नपाएका सांगीतिक वाजाहरू बजाउन सिक्ने । हेर्न नपाएका सिनेमा, वृत्तचित्र हेर्ने । पढ्न नपाएका कोर्सहरू कोर्सेरा, इडुएक्सबाट निःशुल्क पढ्ने । शारीरिक कसरत, योग गर्ने । कतै मिल्यो भने अलि अलि स्वयंसेवा गर्ने । यसरी पनि वित्छ हो जाबो दुई बर्ष । जिन्दगीमा कति भागदौड गर्ने हो सर, म्याडमहरू । कुल डाउन । पद र शक्तिभन्दा बाहिरको संसारको आनन्द महसुस गर्नुस् । साहस गर्नुस् । यसले गर्दा जीवनको एकांकी दृष्टिकोण बदलिन्छ ।