नागरिक आयोग गठन गर्नेलगायतका अन्य विकल्प अपनाउन बाध्य नपार्न प्रधानमन्त्रीलाई द्वन्द्वपीडितको चेतावनी

काठमाडौं । ३९ वटा द्वन्द्वपीडित संघ–संस्थाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी छनोट प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

बुधबधार प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै उनीहरुले आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी पदाधिकारी नियुक्ति नगर्न आग्रह गरेका हुन् । उनीहरुले पदाधिकारी छनोटमा आफूहरुसँँग परामर्श नगरिएको बताएका छन् ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘हामीसँगको परामर्श र प्रक्रियामा हाम्रो सहभागिताका लागि अर्थपूर्ण अवसर नदिईकन, संक्रमणकालीन न्यायको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने उम्मेदवारको खोज गर्ने कुनै प्रयत्न नगरीकन, उम्मेदवारहरूको उपयुक्तताको वस्तुगत मूल्याङ्कन विना, उम्मेदवारहरूको प्रस्तुतीकरणलाई गोप्य राखेर, खुलामखुला तीनदलीय भागबण्डाको आधारमा गरिएको सिफारिस र त्यसका आधारमा हुने नियुक्तिप्रति कुनै हालतमा पनि हाम्रो स्वामित्व र अपनत्व नरहने कुरा सविनय दोहोर्याउन चाहन्छौं । यसबारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूमा कुनै भ्रम नरहोस् ।’

आयोगका पदाधिकारी छनोटमा विश्वसनिता कायम राख्न उनीहरुले माग गरेका छन् । पत्रमा उनीहरुले भनेका छन्, ‘पछिल्लो समयमा संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूका पदाधिकारी छनौट प्रक्रिया सही ढंगले अगाडि नबढेको र यस किसिमले नियुक्त हुने पदाधिकारीमार्फत फेरि पनि पार नलाग्ने र विगत दोहोरिने अनुभूति हामीलाई मात्रै भएको होइन । यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्तरका दश मानवअधिकार संघसंस्थाहरूले समेत संयुक्त रूपमा आह्वान गरी छनौट प्रक्रियाका गम्भीर खराबीहरू हटाउन र पीडित केन्द्रित भएर पारदर्शिता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको स्मरण गराउन चाहन्छौं ।’