६५ वर्ष माथिकालाई गभर्नर नियुक्त गर्ने सरकारको तयारीमा सर्वोच्चले लगाइदियो ब्रेक

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर नियुक्तिमा उमेर नचाहिने गरी मापदण्डमा गरेको फागुन २७ को संसोधन कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

मंगलबार सर्वोच्च न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता विशाल थापा प्रतिभा उप्रेतीले गत आइतबार उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

इजलासले त्यस्तै कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने/नपर्ने विषयमा छलफलका लागि दुबै पक्षलाई वैशाख ७ गते बोलाएको छ । अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई दोस्रो संशोधन गरेको थियो । संसदीय व्यवस्थाले नियुक्तिको उमेर हद हटाएको थियो।

संशोधन अघिको व्यवस्थामा गभर्नरलगायत सम्बद्ध पदाधिकारीको न्यूनतम उमेर ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपथ्र्यो। तर अहिलेको संशोधनले उक्त व्यवस्था हटाएपछि सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।

गत चैत २४ गते महाप्रसाद अधिकारीले अवकाश पाएपछि सरकारले डा. निलम ढुंगानालाई कामु गभर्नर तोकेको छ । गभर्नर छनोटका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेपनि त्यसको बैठक बस्न सकेको छैन ।