शिक्षा क्षेत्रमा दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीय संक्रमणले शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको रास्वपाको ठहर
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान बनेको यतिका वर्षसम्म पनि शिक्षा ऐन नबन्नु लज्जास्पद भएको बताएको छ । बुधबार रास्वपाको केन्द्रीय शिक्षा विभाग प्रमुख सुमना श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गरी ऐन जारी गर्नुको साटो व्यवस्थापिकालाई देखाएर सरकार भागेको भन्दै आपत्ति जनाएकी हुन् ।
उनले शिक्षा विधेयकमा वृहत छलफल हुनुपर्ने र यस्तो छलफल सडकबाट मात्र सम्भव नहुने बताएकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘शैक्षिक गुणस्तरको परिभाषा के हो र गुणस्तरको लागि चाहिने संरचना के के हुन् भनी शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकहरु र सम्पूर्ण समाजले खबरदारी गर्न सक्ने गरी परिभाषित हुनुपर्छ । गुणस्तरको लागि चाहिने स्रोत कति हो, त्यसलाई सुनिश्चित कसरी, कसले र कुन तरिकाबाट गर्ने स्पष्ट दिशानिर्देश हुनु पर्छ । यसमा शिक्षा विधेयकमा वृहत् छलफल हुनै पर्छ । यस्तो छलफल सडकबाट मात्र सम्भव छैन ।’
त्यसैगरी उनले शिक्षकहरुलाई पनि राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न आग्रह गरेकी छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षा क्षेत्रमा दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीय संक्रमण भएकोले नै शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको हो, शिक्षकको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुगेको हो, शिक्षकहरुको मनोबल गिरेको हो र परिणाम स्वरूप शिक्षण पेशाप्रति नै आकर्षण घटेको हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । शिक्षा ऐनको दफा १६ मा भएको स्पष्ट प्रावधानलाई आत्मसात गरेर शिक्षकहरुलाई पनि राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न आग्रह गर्छौँ । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षा क्षेत्र नितान्त दलगत राजनीति मुक्त हुनै पर्छ ।’
