आवासीय चिकित्सकलाई सरकारले तोकेको भत्ता दिन श्रोत सुनिश्चित हुनुपर्छः अध्यक्ष कार्की
काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह) को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएका छन् ।
निजी मेडिकल कलेजहरुको संगठन एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्डल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत माघ २५ मा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारको आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका हुन् ।
आयोगको निर्णयअनुसार चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहका एमडी, एमएस, एमडीएस पढ्ने प्रत्येक आवासीय चिकित्सकले मासिक ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ पाउनुपर्छ । तर निजी मेडिकलेजले यो भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएका छन् । अध्यक्ष कार्कीले सरकारले हतारमा यो निर्णय गरेकाले पुनर्विचार गर्नूपर्ने बताउँछन् ।
उनले आफूहरुसँग सल्लाह नगरी यो निर्णय भएको बताए । आफूहरुको मानमर्दन गरेको र धरासायी बनाउने उद्देश्यले यो निर्णय भएको उनको भनाई छ । उनले सरकारले तोकेको भत्ता दिन श्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँछन् । सरकारले अनुदान दिएर निःशुल्क पढाएको विद्यार्थी र निजीमा पढ्ने विद्यार्थीको तुलना गर्न नमिल्ने उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८ औँ बैठकमा यस विषयमा थप निर्णय हुन बाँकी छ । हामी बैठक कुरिरहेका छौँ। बैठकले निर्वाह भत्ता बढाउने निर्णय गरे हामी अदालत जान्छौँ।’
