सुविधा उपलव्ध नगराई सरकारी बराबर भत्ता दिनुपर्छ भन्नु न्यायोचित होइनः उपाध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौँ । एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले आवासीय चिकित्सकहरुलाई निजी मेडिकल कलेजले पनि सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिने निर्णय यथास्थितिमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएको छ ।
एसोसिएसनका उपाध्यक्ष डा. बुद्धिमान श्रेष्ठले चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ पूर्ण बैठकले गरेको निर्णय यथास्थितिमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका हुन् ।
उनले समान निर्वाह भत्ता दिनका लागि राज्यले निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुलाई थप सहुलियत दिनु पर्ने बताए । उनले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न आयोगले निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजलाई पनि सरकारी सरह ५० प्रतिशत सञ्चालन खर्च दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हामी सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ दिन तयार छौँ । तर जसरी चिकित्सा शिक्षा आयोगले एउटा विद्यार्थी सरकारी संस्थानमा पढे वापत २३ लाख रुपैयाँ शुल्क पनि दिन्छ । र, सञ्चालन खर्च भनेर ५० प्रतिशत सम्म साढे ११ लाख रुपैयाँ पनि दिन्छ । हामीलाई पनि यो सुविधा दिनुपर्छ।’
उनले सरकारले संचालन खर्च नदिने हो भने निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफूहरुले नसक्ने बताए । उनले सरकारले निजीलाई केही पनि उपलव्ध नगराईकन सरकारी बराबर दिनुपर्छ भनेर भन्नु न्यायोचित नहुने बताए ।
सरकारी सरह निर्वाह भत्ता हुनुपर्ने भन्दै पीजी रेजिडेन्टस् आन्दोलनमा उत्रिएपछि आयोगले प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले पनि सरकारी सरह दिनु पर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेसम्म सो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
निर्वाह भत्ताको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको असमझदारीले आवासीय चिकित्सकहरुको पठन पाठनमा समेत ढिलाई भएको छ ।
