सेनाका कुरा



-सुरेश आचार्य

चालू संविधान आएदेखि नेपालको सैनिक संगठन स्वतन्त्र निर्णय गर्न सार्वभौम छ कि छैन भन्ने अहिले उठिरहेको अहम् प्रश्न हो । नेपाली सेनाको विज्ञप्तिले देश र जनताको हितकाबारे सेनालाई निर्णय गर्ने अधिकार छ भन्ने संकेत गरेको छ । यो सेनाको सैद्धान्तिक धारणा हो, तर सेनाले केही पूर्वाधार निर्माण र प्राकृतिक विपत्तिमा बाहेक अन्तराष्ट्रिय सिमाना र राज्य आतंक एवं विप्लवका अवस्थामा आफ्नो संवैधानिक क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेर कति कर्तव्य बहन गरेको छ, मूल प्रश्न, यो हो ।

नेपाली सेनाको विज्ञप्तिले ऊ कार्यकारिणी (सरकार) को अंग होइन, ऊ राज्यको स्वायत्त संवैधानिक संगठन हो भनेर नेपाली जनताले बुझ्ने भाषामा प्रष्ट पारेको छैन । सबैले बुझ्नु पर्छ, नेपाली सेना सरकार (कार्यकारिणी) को अंग होइन । सैनिक संगठनले संविधान विपरित आफूलाई कार्यकारिणीको सहायक अंग ठानिरहेको देखिन्छ । त्यो हुँदै होइन, नागरिक सरकार विफल भएर राष्ट्रिय सुरक्षा खतरामा परेमा सेनाको भूमिका सुरू हुन्छ । यही हो, संसारभरीका वैधानिक सेनाको कर्तव्य र दायित्व ।

अहिले नेपाली सेनाको परमाधिपति नेपालका राष्ट्रपति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्वय राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालय नेपाल सरकारको अंग होइन, यो पृथक संवैधानिक निकाय हो । त्यसकारण राष्ट्रपति वा राष्ट्रपतिको कार्यालयले नेपाल सरकारको निसाना छाप प्रयोग गर्दैनन् । यस अर्थमा, नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद वा प्रशासनिक निकायले जनता र देशको हित नगरेमा, कुशासन र लूटतन्त्र मच्याएमा, न्याय मरेर गएमा, संसद जनताप्रति जवाफदेही नभएमा, कथम् सिमाना सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएमा वा गतिरोध आएमा वा सरकारले नेपाली जनताको अधिकारप्राप्ति र परिवर्तनको आकांक्षालाई कुण्ठित, कुठाराघात वा दमन गरेमा नेपाली सेनाले सरकारलाई सचेत गराउन सक्छ । सेनाले यी अधिकारहरूको प्रयोग र प्रतिरक्षा गर्न, नेपालको संविधानले रोकेको छैन ।

मूल कुरा, नेपाली सेना कार्यकारिणी (वा सरकार) को पिछलग्गू वा आदेशपालक होइन । त्यसकारण सेनाको छुट्टै छाप हुन्छ, उसले पनि राष्ट्रपतिले झैं नेपाल सरकारको निसाना छाप प्रयोग गर्दैन । नेपाली सेनाले राजनीतिक कारणले आफ्ना पूर्व परमाधिपतिहरू राजा ज्ञानेन्द्रवीरविक्रम शाह, पूर्व राष्ट्रपतिहरू डा. रामवरण यादव र विधादेवी भण्डारी निषेध र असमान व्यवहार गर्न सक्तैन । राष्ट्रपतिले परमाधिपतिको हैसियतमा दिएको आदेश बाहेक संविधानले नेपाली सेनालाई दिएका अधिकार, जिम्मेवारी र कर्तव्य, नेपाली सेनाले स्वायत्त, स्वचालित र निर्वाध रूपमा बहन गर्नुपर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
विदेशिएका श्रमिकको हितका लागि सरकारले थप कार्यक्रम ल्याउँछः स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको हितका

एनआरएनएका अग्रजहरुले समस्याको निकास निकाली विधिपूर्वक प्रक्रियामा लैजानुपर्छः राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा हाल देखापरेको विवाद समाधानका

शिक्षामन्त्रीको राजीनामाले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन अब केही महिना ढिलो हुने स्थिति सिर्जना भयो

-सूर्य थापा । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले आज पदबाट दिनुभएको राजीनामा अनपेक्षित र असान्दर्भिक

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन

काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको