भ्रष्टाचार मुद्दामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्वसदस्य सचिव सुशील नाहाटासहित नौ जना दोषी ठहर



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा एमाले नेतासहित नौ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले पशुपतिको जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा एमाले नेता निर्मल कुइँकेलसहित नौ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । इजलासले कुइँकेललाई ६ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ ।

त्यस्तै उनले ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै त्यति नै जरिवाना हुने फैसला गरेको छ ।उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव हुँदा बालुवाखानी सञ्चालनसम्बन्धी ठेक्काको निर्णय गरेका थिए ।

त्यस्तै अदालतले सुशील नाहाटालाई ६ वर्ष कैद, महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई ४ वर्ष कैद, काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल पराजुलीलाई ६ वर्ष कैद, तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज जोशीलाई ६ महिना कैद, काठमाडौं जिविसका तत्कालीन योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्ल, राजुकुमार रेग्मीलाई ६ कैद सजायको फैसला गरेको छ ।

अदालतले बालुवाखानीको ठेक्का पाएका बच्चराम दाहालबाट १२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र अर्का ठेकेदार मिठाराम दाहालबाट २ लाख ३७ हजार असुल्नुपर्ने फैसला भएको गरेको छ ।

नियम विपरीत बालुवाखानी सञ्चालनको स्वीकृति दिएर पशुपतिनाथको आम्दानीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ जना विरुद्ध २०७१ साल माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दा विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च पुगेको थियो ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पशुपतिनाथलाई गोवा राज्यका मन्त्री रानेद्वारा ३५ केजी चन्दन अर्पण

  काठमाडौँ । पशुपतिनाथलाई भारतको गोवा राज्यका स्वास्थ्य तथा सहरी विकास मन्त्री विश्वजीतप्रताप

काठमाडौंको शंखरापुरमा एसएस एकेडेमीको बस दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु, ४० घाइते

काठमाडौँ । काठमाडौंको शंखरापुरमा स्कुल बस दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।

बालिका बन्धक बनाई श्रम शोषणको आरोप लागेकी एमाले सांसदमाथि आयोगले थाल्यो अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नाबालिगलाई घरेलु कामदार बनाएर हिंसा गरेको आरोप

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जनताको हित विपरित भएको लोसपाको ठहर, विपक्षमा मत दिने निर्णय

काठमाडौं । लोकतन्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको