अध्यादेशमा सघाउन एमालेले गरेको प्रस्ताव माओवादीद्वारा अस्वीकार
गुल्मी । नेकपा एमालेले संसदमा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रको सहयोग मागेको छ ।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई टेलिफोन गर्न अध्यादेशमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
शनिबार माओवादी केन्द्र गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उपमहासचिव पुनले एमाले महासचिव पोखरेलले आफूलाई टेलिफोन गरेर सहयोग मागेको जानकारी दिए । तर पुनले आफूले पोखरेलको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बताए ।
सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी, निजीकरण ऐन–२०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ ।
सरकारले माघ १८ मा सुरु संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा अध्यादेशहरू पेस गरेको थियो । तर बिहीबारको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी थियो ।
तर राष्ट्रियसभामा सत्तापक्ष अल्पमतमा रहेकोले सरकारले अन्तिम समयमा आएर कार्यसूचीबाटै अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने विषय हटाएको थियो । ६० दिनभित्र संघीय संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिले अनुमोदन नगरे कानूनी रिक्तता हुन्छ कि भन्ने दबाबमा सरकार छ ।
कार्यक्रममा पुनले वर्तमान व्यवस्थाको हकदार माओवादी रहेको बताए । उनले वर्तमान व्यवस्थामाथि विभिन्न प्रश्न उठिरहेको बेला १० वर्षे माओवादी आन्दोलनले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्न सफल भएकाले यसको जस माओवादीले लिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘माओवादीले १० वर्षसम्म युद्ध गरेर जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्यो । हामीले यो एजेण्डा आम नागरिकमाझ स्थापित गर्नुपर्छ ।’ पुनले पार्टी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोलेकै कारण सत्ताबाहिर हुनुपरेको बताए ।
