सरकारले स्पष्टीकरण सोधेपछि कुलमानद्वारा कार्यसम्पादन मूल्यांकन मन्त्रालयमा पेस, ९८अंक दाबी
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेका कार्यसम्पादन विवरण मूल्याङ्कनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेश गरेका छन् ।
प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले गत आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेका काममा ९८.९९ प्रतिशत अङ्क दावी गरी मूल्याङ्कनका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचकाङ्क समेटिएको विवरण पेश गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ निर्णयबाट घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि दोस्रो पटक नियुक्त गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र घिसिङबीच २०७८ माघ ५ मा प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकाङ्कसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा गरेको कार्यसम्पादनका क्रममा प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेका थिए । कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा प्राप्ताङ्कका आधारमा घिसिङले प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरण निरन्तर नाफामा छ आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ ।
प्राधिकरणले वित्तीय अवस्थामा थप सुधार, संस्थाभित्रको सुशासन, हरेक नागरिकको घरमा विद्युत पुर्याउन विद्युतीकरण, विद्युत आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनाहरुको विस्तार एवम् सुदृढीकरण, उत्पादनतर्फका ठूला जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउने, आन्तरिक रुपमा खपत बृद्धि तथा अतिरिक्त भएको विद्युत् निर्यात लगायतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ ।
उर्जा मन्त्रालयले सोमबार घिसिङलाई ९ बुँदे स्पष्टिकरण सोधेको थियो । उनले यही बिचमा आफूले गत आर्थिक वर्षमा गरेको कामको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नियुक्तिको तीन वर्षमा कार्यसम्पादन मूल्याकंनमा ५० प्रतिशत अंक नल्याएमा नियुक्ति अन्त्य गर्न सकिने प्रावधान रहेको भन्दै मन्त्रालयले अहिले घिसिङले पेस गरेको कागजातका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने भएकाले किन नियुक्त रद्द नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
