सहकारीका समस्या समाधान गर्न काठमाडौं महानगरलाई यस्ता छन् विज्ञका सुझाव

काठमाडौँ । नियमन क्षेत्राधिकारभित्र भएका सहकारीहरुको समस्या सुल्झाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले कानुन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, सहकारी वर्गीकरण गर्नुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने सहितका काम गर्न विज्ञहरुले १४ बुँदे सुझाव दिएका छन् ।

महानगरपालिकाको सहकारी विभागले आयोजना गरेको ‘सहकारी संस्थाहरूको समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक कार्यशालामा विज्ञहरुले क्षेत्रगत प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी र अन्तरक्रिया गर्दै सहकारी क्षेत्रका विज्ञ, सहकारी क्षेत्रका संघ महासंघ, सहकारी प्रवर्धनका अभियानकर्ताहरुले यस्ता सुझाव दिएका हुन् ।

सहकारीसँग सम्बन्धित कानुन पुनरावलोकनका लागि महानगरपालिका सम्बद्ध नीति निर्माताहरुसँग छलफल गर्न, सहकारी कानुन र सिद्धान्तको पूर्ण परिपालना तथा कार्यान्वयनका लागि सहकारी अभियन्तासँग सहकार्य गर्न, ऋण असुली संयन्त्र स्थापना गर्न, कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न, सहकारी शिक्षा तथा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव प्राप्त भएको छ ।

यथार्थ विवरण तयार गरी सूचकका आधारमा सहकारी संस्थाहरुकोे वर्गीकरण गर्न, जनप्रतिनिधि र अभियानलाई संलग्न गराएर बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमित रुपमा गैरस्थलगत तथा स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न, प्रवर्धन र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहकारी विभागको क्षमता विकास वृद्धि गर्न, नगरस्तरीय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरी समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्न, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन संयन्त्रमा सम्बन्धित सहकारीका जिम्मेवार पदाधिकारी समेतलाई आवद्ध गर्न सुझाव प्राप्त गरिएको विभागका प्रमुख नमराज ढकालले जानकारी दिए ।

ढकालका अनुसार निष्क्रिय सहकारीलाई सक्रिय बनाउन, सक्रिय हुन नसक्ने/नचाहने तथा खराब अवस्थामा रहेका सहकारीलाई खारेजी प्रक्रियामा लैजानसमेत सुझाव आएको छ ।

आवश्यकता पहिचान गरेर सहकारीको संख्या कायम गर्न, गुणात्मक तथा संस्थागत क्षमता विकास गरेर संस्थाहरुको एकीकरण गर्न, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा नियमित बचतको अवधारणा कडाइका साथ लागु गर्न र यसरी गरिने व्यवस्थापनकीय कामलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सहकारी संस्थाले प्रयोग गर्ने डिजिटल एप्लिकेसनको गुणस्तर परीक्षण तथा अनुगमन गर्न सुझाएको छ ।

‘अनुसन्धानमा रहेका, कारवाहीमा परेका सहकारीका सदस्यहरुको बचत फिर्ता गराउने प्रणाली अहिलेको पहिलो काम हो ।’ कृषि, सहकारी तथा पशुपन्छी समितिका संयोजक रामजी भण्डारी भन्छन् ‘स्वनियमकारी लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट सञ्चालन हुनु पर्ने सहकारीहरुले स्वनियम पालना नगरेका कारण नियमनकारी निकायले सक्रिय हुनु पर्ने अवस्था आएको छ । अवस्था व्यवस्थापन गर्न नीतिगत तहमा थप काम गर्नु पर्नेछ । हामी यसप्रति सचेत छौँ ।’

त्यस क्रममा समितिका सदस्य एवं वडा नं. २३ का अध्यक्ष मचाराजा महर्जनले भने, ‘वचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउनु जत्तिकै अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको सहकारीबाट ऋण लिनेहरुबाट ऋण असुलीमा पनि सहयोग गर्नुपर्छ । यसबाट मात्र दिगो समाधान निस्कन सक्छ ।’

निश्चित तालिम र दक्षताको प्रमाण पत्र भएका व्यक्तिले मात्र सहकारी संस्था दर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सके भविष्यका जोखिम कम गराउन सकिनेमा प्रस्तुतकर्ता र विज्ञहरुको जोड थियो ।

कार्यशालामा ‘सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त हुनुको कारण’ का विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै संविधानविद एवं प्रशासनविद काशीराज दाहालले, सहकारीको मर्म नबुझेकाले या मर्मअनुसार काम नगरेकाले संकट सिर्जना भएको उल्लेख गरे ।

नियमन गर्नु पूर्वक्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रवर्धनका विविध कार्यक्रम चलाउनु पर्नेमा जोड दिँदै उनले बचत फिर्ता र ऋण फिर्ताको काम गर्न महानगरपालिकाले कर्जा असुल न्यायाधीकरण गठन गर्न सक्ने बताए ।

बचत र ऋण प्रवाहको कार्ययोजना मागेर त्यसका आधारमा सहकारीहरुको नियमन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘निष्क्रिय सहकारीहरुको व्यवस्थापन’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष खेम पाठकले, दर्ता भएकामध्ये एक तिहाइ सहकारी निष्क्रिय भएको हुन सक्ने दृष्टिकोण राखे । सहकारी निष्क्रिय हुनु भनेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नति नहुनु हो । यस्ता संस्था सहकारीका रुपमा रहन सक्दैनन् । यस्ता सहकारीले गर्ने क्रियाकलापबाट सहकारी क्षेत्रमा पर्ने अबगाल रोक्न नियमनकारी निकाय सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सहकारी अनुगमन निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था’ का विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै राष्ट्र वैङ्कका उपनिर्देशक स्वरुप श्रेष्ठले, ९५ प्रतिशतसम्म ऋण एउटै व्यक्तिले लिएको घटना बताउँदै ग्राहक पहिचान र सम्पुष्टि गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने, नियामक निकायले नियमन गर्नु पर्ने संघसंस्थाहरुको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पारस्परिक मूल्याङ्कनबाट देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै जानुपर्ने सुझाव दिए ।

सहरी योजना आयोगका सदस्य डा. सुरजराज काफ्लेले भने, ‘सहकारीहरुलाई सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाका रुपमा विकास गरेपछि धेरै समस्याको समाधान यहीँबाट उपलब्ध हुन सक्छ ।’

नेपालमा उत्तर विधायिकी परीक्षण (पोष्ट लेजिस्लेटिभ स्क्रुटिनी–पिएलएस) को अभ्यास गर्ने बेला भएको छ । कार्यक्रममा टिप्पणी गर्दै महानगरपालिकाका कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले भने, ‘जुन लक्ष्य प्राप्त गर्न कानुन बनाइएको हो । कानुन बनेपछि त्यो प्राप्त भयो कि भएन? भयो भने कति प्रभावकारी रुपमा भयो भनेर हेर्ने अभ्यास थालनी गर्नुपर्छ ।’

विभागमा आउने धेरै उजुरीहरु सञ्चालक समितिका सदस्य, वचतकर्ता, ऋणी, घरधनी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित छन् । हस्तान्तरण नभएको, नगरेको, गर्न नचाहेको, ऋण नतिरेको, सबै सञ्चालक सक्रिय नभएको, वचतकर्ताले तनाव दिएको, आफू सञ्चालक भएको आफैँलाई जानकारी नभएको, हुलाकबाट राजीनामा दिएर कार्यालयको दायित्व नलिएको जस्ता समस्या सञ्चालकका समस्या हुन् ।

तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले २०७४ साउन १ गते निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि डिभिजन सहकारीले गर्दै आएका काम महानगरमा हन्तारन्तरण भएर आयो । हस्तान्तरण हुनु अघि नै अर्थात् २०७४ सालमा नै काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो ।

सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश

सहकारीहरुमा देखिएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न पुस १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । संसद्को अधिवेशन नभएकोले अध्यादेशमार्फत नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम जारी अध्यादेशमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यससँगै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज भएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनको जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको छ । सहकारीको ऋण र बचतको सीमा तोकिएको छ । अध्यादेश जारी भएसँगै अब एक प्रदेशभन्दा धेरै प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले प्रतिव्यक्ति बढीमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको मात्र निक्षेप लिन पाउने भएको छ ।

एक जिल्लाभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाले २५ लाख र बढीमा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको सहकारी संस्थाले प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै निक्षेप लिन पाउनेछन् । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बचतमा स्रोत खुलाउनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सञ्चालक समितिमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालक हुन नपाउने र बचत रकम फिर्ता सम्बन्धी विशेष ब्यवस्था गरिएको छ । सहकारी ठगी मुद्दामा मिलापत्र हुन सक्ने ब्यवस्था पनि अध्यादेशमा ब्यवस्था भए पनि प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र हुन नसक्ने संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र गर्न रोकिएको छ ।