गैरजिम्मेवार भएर प्रदेशले आर्थिक ऐन संशोधन गरी महानगरको राजश्व घटाएको भन्दै बालेनको आपत्ति

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन संशोधन गरेर स्थानीय सरकारले प्राप्त गरिरहेको मनोरञ्जन शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजस्व घटाइदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

बिहीबार लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक बैठकमा मेयर साहले प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन संशोधन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले भने, ‘पहिले आकाशे शिशाको पुलमा ५ प्रतिशत थियो । यसबाट महानगरपालिकाले वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो । अहिले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसबाट सोझै २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व घटेको छ । पहिले क्यासिनोमा खर्च गरिएको रकमको ५ प्रतिशत शुल्क थियो । अहिले प्रति टिकटमा ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । पहिले मेला महोत्सव, कन्सर्ट, जादु सर्कसमा प्रवेशको ५ प्रतिशत कर थियो । अहिले महानगरपालिकाभित्र प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।’

उनले भने,‘यसरी राजस्व घटेपछि महानगरपालिकाले चलचित्र, कला तथा सिर्जनाको प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धनमा कार्यक्रममा बजेट राख्न पाएन । अर्कोतिर संविधानले स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका रुपमा दिएको वहाल कर संघीय सरकारले संकलन गरिरहेको छ । यसबाट पनि महानगरपालिकाको आय घटेको छ । नीतिगत यस्ता विषयलाई पनि लेखा परीक्षणका क्रममा औल्याउनु पर्छ ।’

वित्तीय अनुशासनमा नियामक निकायबाट प्राप्त भएका सुझावलाई योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमादेखि नै कार्यान्वयन गरिएको मेयर साहको भनाइ छ ।

लेखा परीक्षण अधिकारीसँगका अपेक्षासँगै मेयर साहले विभागीय प्रमुख र खर्च गर्ने अधिकारीहरुलाई परीक्षणका क्रममा माग गरिएका विवरण, आधार, प्रमाण र कारणहरु तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए ।

बैठकमा उपमेयर सुनिता डंगोल, नायव महालेखा परीक्षक ताराप्रसाद पाण्डे, निर्देशक कल्पना अर्याल पोखरेल, लेखा परीक्षण अधिकारी रामकृष्ण पोखरेल, गीता पन्थी र राजु पाण्डेसहित महानगरपालिकाका विभागीय प्रमुखहरु सहभागी थिए ।

त्यस क्रममा उपमेयर सुनिता डंगोलले, कानुनले दिएका अधिकारलाई करदाताप्रति जिम्मेवार भएर परीक्षण कार्य सम्पन्न हुने अपेक्षा राखिन् । महानगरपालिकाले वित्तीय सुशासनका लागि पूर्व लेखा परीक्षण, आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण गरी ३ चरणमा लेखा परीक्षण गर्ने गरेको छ ।

वित्त विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीका अनुसार महानगरपालिकाको केन्द्र, ३२ वटा वडा, हनुमान ढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रम र जग्गा एकीकरण आयोजना गरी ३५ वटा एकाइको छुट्टाछुट्टै परीक्षणबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार हुनेछ ।