सबै विवेकी बन्ने हो भने हिरासत र पुलिस नै किन चाहिन्छ र !
नारायण गाउँले ।
हिरासतमा आजभोलि सीसीटिभी सामान्य रहेछ । बेलायतमा त ट्वाइलेटमा समेत सीसीटिभी जोडिएको हुने रहेछ । यसले आरोपित र प्रहरी दुबैलाई सुरक्षित बनाउने रहेछ । नेपालमात्रै होइन, विश्वका धेरै देशमा हिरासतभित्रै गैरन्यायिक हत्या, टर्चर र हिंसात्मक घटनाका इतिहास छन् । हिरासतभित्रै गायब पारिएका या ’थर्ड डिग्री टर्चर’ दिएर जबर्जस्ती आरोप स्वीकार गर्न लगाइएका घटना छन् । अनि हिरासतभित्रै अत्यधिक स्ट्रेस, पहिलेकै स्वास्थ्य समस्या र डरका कारण हृदयाघात, स्ट्रोक या आत्महत्याजस्ता कारण मृत्यु हुने घटना पनि उल्लेख्य छन् । यस्तोमा सोझै प्रहरीमाथि आरोप लागेर तिनले जागिर गुमाएका घटना पनि छन् । प्रहरीमाथिका हिंसात्मक घटना पनि छन् ।
यी दुबै खाले घटनालाई सीसीटिभीले उल्लेख्य रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छ । अर्थात् यसले आरोपितलाई हिंसाबाट सुरक्षा दिन्छ भने प्रहरीलाई पनि दुर्व्यवहारको सम्भाव्य आरोपबाट बचाउन मद्दत गर्छ । देशका सबै प्रहरी हिरासत कक्षमा यो सुविधा पुगेको होला कि नहोला ? आजभोलि केही निरङ्कुश शासन भएका देशबाहेक प्रायः धेरै देशमा गैरन्यायिक हिरासत अर्थात्, पक्रिने, पक्राउको सूचना र कानुन व्यवसायीसम्मको पहुँच पनि नदिने अनि अदालतसमेत नलगी थुनेर राख्ने काम एकदम कम सुनिन्छ ।
तर हिजो नेपालमैं पनि धेरैले यस्तो कष्ट बेहोरेका छन् । हजारौँ नागरिक हिरासतबाट गायब भएका छन् । आजका धेरै नेताहरूले यस्तो ’कैद’ नेपालमैं पनि बिताएका छन् । माओवादीकै कतिपय नेता हिरासतबाटै गायब भएको सुनिएको थियो । माओवादी आफैले कति नागरिकलाई गायब बनाएको थियो । तिनलाई न अदालत लगियो, न मुद्दा दर्ता भयो । त्यतिबेला सीसीटिभी भइदिएको भए ?
धन्न आज त्यस्तो अवस्था छैन । हिरासत सम्बन्धी कानुनहरू छन् । शासकको लहडकै भरमा कसैलाई पक्राउ गर्ने र गायब पार्ने अवस्था छैन । अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिने, दुबै पक्षका कानुन व्यवसायीबाट बहस गराउने अनि समय थप्ने काम हुन्छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणका प्रावधान छन् । हरेक एकदुई हप्तामा हिरासतभित्र राख्न पर्ने कारणबारे न्यायालयलाई चित्त बुझाउनुपर्छ । भारतीय सिनेमाका जस्ता हिरासतभित्र थर्ड डिग्री टर्चरका घटना सुनिन्नन् । सेलमा सीसीटिभी जडान गरिएका रहेछन् । यो ठूलो उपलब्धि हो । कतिपय ठूला देशमा पनि यस्तो छैन । आफ्नै अनुभव र विश्वका अभ्यासहरू हेरेर कानुनलाई अझ परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।
पक्राउ पर्नु भनेकै मानवअधिकार सङ्कुचन हुनु हो । सस्पेन्ड हुनु हो । नत्र स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न पाउनु, बोल्न र भेटघाट गर्न पाउनु हाम्रो हक हो । तर पक्राउ पर्दा सबैभन्दा पहिले स्वतन्त्रता निलम्बन हुन्छ । कसैको स्वतन्त्रता निलम्बन हुने यस्तो कार्यलाई सकेसम्म कम र अन्तिम विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने विषयमा हाम्रो कानुनमा कमजोरी छन् । अझै पनि पक्राउ नै पहिलो विकल्पका रूपमा छ । जाहेरी पर्नेबित्तिकै पक्रिने अभ्यास छ । पक्रेपछि बल्ल अनुसन्धान शुरू हुन्छ । केही अनुसन्धान त गोप्य रूपले आरोपीलाई थाहा नै नदिई पनि हुन सक्छन् भन्ने छैन । एकै प्रकृतिको मुद्दामा हरेक जिल्ला या क्षेत्रमा जाहेरीपिच्छे छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गर्नुपर्ने वर्तमान कानुन पनि व्यावहारिक देखिएन ।
त्यसमाथि पक्राउ पर्नेबित्तिकै सम्पूर्ण नागरिक र मानवअधिकार जफत हुने होइन । न्यूनतम रूपमा त्यस्तो हक खोसिने र अधिकतम हक सुरक्षित हुने गरी सम्बन्धित निकायले अभ्यास गर्नुपर्छ । कानुनले मात्रै सबै कुरा सम्बोधन नहुन सक्छ । विवेक पनि चाहिन्छ । उसो त सबै विवेकी बन्ने हो भने हिरासत र पुलिस नै किन चाहिन्छ र ! सरकारहरू अस्थायी छन् । वर्ष दिन नहुँदै फेरिन्छन् । तर प्रहरी त स्थायी संरचना हो । कानुनी राज्य निर्माण गर्न यो संस्था सबैलाई चाहिन्छ चाहिन्छ । यसको मनोबल गिर्न नदिई आवश्यक सुधार गर्दै जान सकिन्छ कि ? नयाँ नेपाल भनेको आजसम्मका उपलब्धिको रक्षा गर्दै नयाँ सम्भावनाको खोज र प्राप्ति नै त होला !
