‘कुलमान यदि सरकारलाई खपिनसक्नु भएका छन् भने, तत्काल बर्खास्त गरौं, तर सस्तो राजनीति बन्द गरौं’



विजयकुमार पाण्डे ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीजी,
तपाईं मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमणमा रहनु भएकोबेला, नेपालमा भएका दुई चित्त नबुझेका घटनाप्रति ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

१. हाल हिरासतमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई, चितवनमा मध्यरातमा सुतेको बखत प्रहरीले जबरजस्ती उठाई रातारात पोखरा अड्डासार गरिएको समाचार आएको छ । आजको दिनमा पनि, नेपालको कानुन अनुसार उनलाई अदालतले दोषी भनेको छैन। कानुनी प्रकृया जारी छ । नेपालको संविधानले, अदालतले दोषी घोषणा गरेकाहरुको वा जेल चलान भैसकेकाहरुको पनि मानव अधिकार सुरक्षित राखेको छ ।

कानुन पढेका हाल कायम गृहमन्त्री रमेश लेखक र लामिछाने गृहमन्त्री छँदा पनि आइजीपी पदमा नै रहेका अधिकृतलाई–यो प्रावधान थाहा नहुने कल्पना गर्न सकिन्न । मलाई लाग्छ– सबैभन्दा पहिला हामी सबै मान्छे हौं । त्यसपछि मात्र पक्ष–विपक्ष , दोषी –निर्दोष हौं । कोही दोषी नै हो भने पनि, के कति मात्राको दोषभागी हो ? यो सब परिवेशको अन्तिम व्याख्याताका रुपमा अदालतहरुको संवैधानिक व्यवस्था छँदैछ ।

त्यतिमात्र होइन , बेलाबखतमा , कानुन (law) र न्याय (Justice) एकै कुरा नहुन पनि सक्छन् । त्यसैले त आमजनताले दुनियाँले कानुनमात्र हेर्दैन, न्याय पनि हेर्छ । त्यसैले विश्वका अदालतहरुमा सर्वकालिक महान, औसत र घटिया, तीनै थरि मान्छेहरु न्यायमूर्तिको आसनमा बस्छन् । रुसी साहित्यकार दोस्तोवस्कीको कालजयी कृति छ – Crime and Punishment ।
साहित्यमा ओलीजीको थोरबहुत रुचिसँग म वाकिफ छु । कुनैदिन मौका मिले त्यसैमा केन्द्रित बात मारौंला पनि ।
प्रिय ओलीजी, तपाईले कुनै रात सुनाउनु भएको हरिभक्त कटुवालको कविता भुलेको छुइन मैले–जूनलाई धेरै नजिकबाट नहेर .. दाग देखिन सक्छ त्यसमा ..

२. मेरो नजरमा, दोस्रो चित्त नबुझ्दो घटना नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमा दीपक खड्का मन्त्रीजीले रातोरात आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्नु हो । सबै मन्त्रीले आफू मातहतका संस्थाहरु ÷ कार्यालयहरुमा यसरी नै कार्यालयहरु स्थापना गर्दै जाने काम एसियाको दोस्रो गरिब देशमा न्यायिक हो ? कानुनी त होला पनि भनेर तर्क गर्न सकिन्छ । तर के न्यायिक हो ?
कुलमान घिसिङ यदि सरकारलाई खपिनसक्नु भएका छन् भने, उनलाई तत्काल बरखास्त गरौं । होइन भने उनी माथी सस्तो राजनीति बन्द गरौं । नेताले कर्मचारीसँग राजनीति गर्नु हुँदैन । जरुरी भए उसलाई पुरस्कृत वा दण्डित गर्नु पर्छ ।
ठूलो नेतालाई, सानो मन शोभा दिँदैन । आज हेडलाईन लेख्ने हात त भाडामा पनि किन्न सकिन्छन् । तर ती हातले इतिहास लेख्ने औकात राख्दैनन् ।

प्रिय केपी ओलीजी–आज तपाई प्रधानमन्त्री पदमा हुनुहुन्छ । भोलि हुनुहुने छैन । यो सत्यले न तपाइैंलाई फरक पार्छ, न मलाई । किनभने हिजोपनि त तपाईं पदमा हुनुहुन्नथ्यो नि । तपाईसँग पहिलो परिचय हुँदा, म लक्का जवान थिएँ, प्रधानमन्त्री पदबाट तपाईं कोशौं टाढा हुनुहुन्थ्यो । पछि प्रधानमन्त्रीपदमा हुँदा, नहुँदा र फेरि हुँदा – तपाईंका केही ससाना कुराहरुले , देखाएको स्नेहका ती क्षणले भनौ मेरो मन कहिलेकाहीँ छोएको पनि छ । र कहिलेकाही चित्त बुझ्दैन पनि ।

आज एकमन त लागेको थियो, समय मागेर , मौकामिले, भेटेरै विविध बिषयमा कुरा राखौं । फेरि अल्छी लाग्यो । हुन त आलस्य मेरो जीवनको अविभाज्य अंग हो तर पनि हिजोआज अलि बढी नै अल्छी र निस्सार लाग्छ । बढ्दो उमेरका कारण हो कि , चिसोले हो भन्न सकिन्न । चिसोका दिनहरुमा म सिरक ओढेर साहित्य पढ्न रुचाउँछु । आजै भोर बिहानीमा फेरि पढे यी कहिल्यै पुराना नहुने वाक्यहरु, जो हामी सबै गएपछि पनि जिवित नै रहने छन् ।

’ जब महत्वाकांक्षा र जवानीको भेल बगी सक्छ, जब मान्छे केही पाउने लोभ वा गुमाउने भयबाट अलिकति भए पनि टाढा बस्ने अवस्थामा पुग्छ , जीवनको गज्जब बेला हो त्यो । एक हिसाबले भन्ने हो भने काल पर्खने समय हो यो । अर्को हिसाबले भन्ने हो भने – जीवनको सबैभन्दा उदार र सृजनात्मक समय साबित हुनसक्छ , जीवन गोधुलीको यो बेला ! जीवनको यही साँझबारे अल्बर्ट आइन्सटाइनले बेल्जियमकी महरानीलाई लेखे .. ’

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रविलाई परिवारको जिम्मा लगाउन आदेश, थुनछेक बहस बिहीबार

बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई अदालतले बिहीबार उपस्थित हुने सर्तमा

एमसीसीले अहिले फाइदा गरिरहेको छ भन्नेकुरा सबैले देखेः सभापति देउवा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना(एमसीसी) राम्रो रहेको कुरा

सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशनः सिमेन्टको मूल्य बढ्नुको कारण सात दिनभित्र पेस गर्नु

काठमाडौँ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टको मूल्य बढेको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी

‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन’सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने सरकारको निर्णय(मन्त्रिपरिषदको निर्णयसहित)

काठमाडौं । सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक २०८१’ लाई संसदमा पेश