सर्वोच्चद्वारा लिलाबल्लभ अधिकारीविरुद्धको रिट दरपीठ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपीठ गरी दिइएको उल्लेख गरेको छ । जापानमा मानव तस्करीको अभियोगमा पक्राउ परेका अधिकारीलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले उन्मुक्ति दिएको थियो ।

अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएपनि उनीसँगै पक्राउ परेका ३ जना जेल चलान भएका छन् भने तीन जना धरौटीमा र दुई जना साधारण तारेखमा छुटेका छत् । त्यसविरुद्ध त्रिपाठी सर्वोच्चमा गएका थिए ।

त्रिपाठीले रिटमा भनेका थिए, ‘प्रवृत (alafide) भावना राखी बिना कुनै तर्कपूर्ण आधार प्रहरीद्वारा अनुसन्धानमा प्राप्त प्रमाणहरुलाई पूर्णरूपेण नजरअन्दाज गरि कोशी प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री लिला बल्लभ अधिकारीलाइ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाड़ौले मुद्दा नचलाउने/प्रतिवादी नबनाउने निर्णय प्रथम दृष्टिमै गैरकानूनी, बदनीयतपूर्ण एव स्वेच्छाचारी भएकोले संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि निज लिला बल्लभ अधिकारीलाई तत्काल पक्राऊ गरि प्रभावकारी अभियोजन गर्नु भनि परमादेश समेतको माग गरेर आज मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेको छु ।’