गृहले सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक अर्थ मन्त्रालय पठायो



 

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई राय–परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । विधेयकमाथि सरोकार भएकाहरूसँग छलफल गरेर गृह मन्त्रालयले राय–परामर्शका लागि शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयको पठाएको गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख सह–सचिव भरतमणि रिजालले जानकारी दिए ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रधान कार्यालय हलचोकमा गत सोमबार विधेयकको मस्यौदामाथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भदौ २१ गते नै विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

‘सरकार बनेको सय दिनमा यो विधेयकलाई क्याविनेटमा पुर्याउने भन्ने हो तर मेरो लक्ष्य संसदमै पुर्याउने छ’, उनले भनेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयबाट राय–परामर्श प्राप्त भएपछि विधेयकलाई कानुन मन्त्रालय पठाइने छ । विधेयक त्यहाँबाट गृहमा आएपछि मन्त्रिपरिषदमा पठाइने सहसचिव रिजालले बताए । नेपाल प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ऐन र निर्वाचन ऐन सय दिनभित्र संसद्मा पुर्याउने गृहमन्त्री लेखकको लक्ष्यअनुसार नै काम भइरहेको उनले बताए ।

विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गर्ने काम सीमा सुरक्षा नै हो भनेर विशिष्टिकृत गरिएको छ । सीमामा हुने अपराध नियन्त्रण, सीमाको सुरक्षा, विपद्मा उद्दार, दङ्गा नियन्त्रण, सशस्त्र विद्रोह र आतङ्कवादी गतिविधिविरुद्ध काम गर्ने कुरा विशिष्टिकृत रूपमा व्यवस्था गरिएको सहसचिव रिजालले बताए ।

उनकानुसार जवान, आधारभूत तहका प्रहरीलाई १६ वर्ष र जुनियर अधिकृतलाई १८ वर्षको पेन्सन अवधि कायम गर्ने, विभिन्न दर्जाको पूर्वानुमानयोग्य, बढुवा र सरुवाको व्यवस्था ऐनमा नै गर्न लागिएको छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नुवाकोटमा स्नानको क्रममा बगेर तीर्थयात्री बेपत्ता

नुवाकोट । नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाँउपालिका–६ मा अवस्थित प्रसिद्ध दुप्चेश्वर महादेव मन्दिरको दर्शन गर्नुपूर्व

झापामा कैदी फरार घटना छानबिन गर्न चार सदस्यीय समिति गठन

झापा ।  करणी मुद्दामा पक्राउ परेका कैदी फरार भएसँगै झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला

चाडपर्वको समयमा कुनै पनि आपराधिक घटना हुन नदिन भरपर्दो सुरक्षा रणनीति तय गर्न प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले आसन्न चाडपर्वहरूको समयमा कुनै पनि आपराधिक

उपत्यकाका खोला किनारको थप २० मिटर मुद्दाको फैसालाविरुद्ध सरकारद्वारा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता

काठमाडौँ । उपत्यकाका खोला किनारासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा