काठमाडौं । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायासम्बन्धी विधेयक(टीआरसी) प्रमाणीकरण भएकामा अमेरिका, स्विजरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, बेलायत, नर्वे, जापान, फिनल्याण्ड, जर्मनी र फ्रान्स र युरोपियन युनियनले स्वागत गरेका छन् ।
बिहीबार नौ देशका तर्फबाट जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक नेपालको दुबै सदनबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएकामा स्वागत गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ (संशोधन) विधेयकको हामी निम्नानुसारका हस्ताक्षरकर्ता स्वागत गर्दछौँ । नेपाल सरकारले अगाडिको मार्ग पहिल्याउँदै गर्दा, हामी निम्नानुसारका हस्ताक्षरकर्ता पीडितको हितका लागि नेपाल सरकारलाई मद्दत पुर्याउने सम्भावित संयन्त्रहरूको खोजी गर्ने छौँ । निर्णय प्रक्रियाहरूमा पीडितको निरन्तर सहभागिताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनेछ ।’
उनीहरुले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सघाउन के–कस्ता विशेष आवश्यकताहरू छन् भन्ने विषयमा नेपाल सरकारबाट जान्न तत्पर रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी यस प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा छौँ । भविष्यमा चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमहरूको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्न सकियोस् भनी हामी निम्नानुसारका हस्ताक्षरकर्ताहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सघाउन के–कस्ता विशेष आवश्यकताहरू छन् भन्ने विषयमा नेपाल सरकारबाट जान्न तत्पर छौँ । नेपालको इतिहासको यस खण्डलाई सफल निष्कर्षमा पुर्याउन सबै सरोकारवालाहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको छ ।’
दुबै सदनबाट पारित भएको विधेयक बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन् । विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै अब दुबै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको छ ।
प्रतिक्रिया