संसदीय समितिको निर्देशनः मापदण्ड पुगेका नर्सिङ कलेजलाई संचालनको स्वीकृति दिनु



काठमाडौँ । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले मापदण्ड पुगेका नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि स्वीकृत दिन निर्देशन दिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रीको उपस्थितमा समितिले बिहीबार बसेको बैठकले ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०५४’ र ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ मा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र काुननी मापदण्डा पूरा गरेका नर्सिङ शिक्षण संस्थालाई आगामी शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा सञ्चालन गर्नेगरी स्वीकृत दिन परिषद्लाई निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने बताइन् । उनले सिटिभिटी कार्य सम्पादनविरुद्ध धेरै विद्यार्थीको उजुरी आएको बताउँदै यसलाई सधार्नु अनिवार्य रहेको सुनाइन् ।

समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले मापदण्ड पूरा गरेका नर्सिङ शिक्षण संस्थालाई अवरोध गर्दा विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउने अधिकार सङ्कुचित भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको बताए ।

“हामीले विद्यार्थीलाई पढ्ने अवसरबाट वञ्चित गर्नुहुँदैन”, उनले भने, “कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेका संस्थाहरूले तुरुन्तै कक्षा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ ।”

लामो समयदेखि नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न कानुनी र व्यावहारिक जटिलताले सास्ती खेपेको भन्दै समितिमा शैक्षिक संस्थाहरूबाट निवेदन परेको थियो ।

बैठकमा नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्नबाट वञ्चित भएका संस्थाहरू, सिटिइभिटी, चिकित्सा शिक्षा आयोग र समितिका सांसदबीच समस्यामाथि छलफल भएको थियो ।

निवेदक शिक्षण संस्थाले कानुनी मापदण्ड पूरा गर्दा पनि नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्न परिषद्बाट स्वीकृत नपाएको गुनासो पोखेका थिए । परिषद्ले भने आयोगले स्वीकृत दिन रोक लगाएको आरोप लगाएको थियो । आयोगले परिषद्मा कानुन बमोजिमा कार्य नभएको बाउँदै आएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेपालमा इन्जिनियरिङको इतिहास गर्विलो छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

  धरान  । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रविधिलाई आधार बनाउँदै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता

मकवानपुरमा रुखले च्यापिँदा बालकको मृत्यु

  बागमती । मकवानपुरमा रुख ढाल्ने क्रममा च्यापिएर एक बालकको ज्यान गएको छ

फेरि बढ्यो इन्धनको मूल्य

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमले शुक्रबार

भक्तपुरमा बाल अदालत गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौं । सरकारले भक्तपुरमा बाल अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यही