काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युत महसुल तिर्न बाँकी उद्योगको नियम अनुसार विद्युत बक्यौता उठाइने बताएका छन् । मंगलबार राति सामाजिक संजालमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग पनि चलाउने र त्यहाँका मजदूरको रोजगारी पनि जोगाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले यस विषयमा बाहिर आएजस्तो सरकार र प्राधिकरणबीच कुनै मतभेद नभएको बताएका छन् । उनले भने, ‘नियम अनुसार विद्युत बक्यौता उठाइने छ । हामीलाई उद्योगहरुबाट बक्यौता उठाउनु छ, उद्योग पनि चलाउनु छ, त्यहाँका मजदूरको रोजगारी पनि जोगाउनु छ र कुल गार्हस्थ उत्पादन पनि बढाउनु छ । यस विषयमा सरकार र विद्युत प्राधिकरणका बीचमा बाहिर आएजस्तो कुनै मतभेद छैन । अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट र जगदम्बा सिन्थेटिक उद्योगहरूमा काटिएको विद्युत लाईन अहिले जोडिएको छ।’
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्राधिकरण संचालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले ६ वटा उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई आगामी तीन महिनाभित्र वक्यौता तिर्न समय थपेर लाइन जोडेको छ ।
बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूको वक्यौता विद्युत् महसुल भुक्तानी नगरेमा पुनः वक्यौता असुल उपर गर्न कारबाही अगाडि बढाउने गरी विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशनअनुसार उद्योगहरूको विद्युत लाइन जोड्ने ।’
महसुल नबुझाएपछि प्राधिकरणले २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिलको लाइन काटेको थियो । प्राधिकरण बोर्डले गरेको निर्णयमा सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यले भने फरक मत राखेका छन् ।
उनीहरुले विद्युत् महसुल उठ्ने ग्यारेन्टी नभई काटिएको लाइन जोड्न नहुने मत राखेका हुन् । डेडिकेटेट र ट्रकं लाइनको प्रिमियम महसुल वक्यौता असुल गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरण र उद्योगबीच विवाद छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगहरूमा काटिएको विद्युतको लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए ।
तर प्राधिकरण संचालक समितिको लिखित निर्देशन नआएसम्म लाइन जोड्न नसकिने अडान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले विद्युत नियमन आयोगलाई लाइन जोड्न पत्र लेख्न लगाएका थिए ।
सदनमा पनि यस विषयमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको छ । एमालेका सांसदले प्राधिकरणलाई गलत देखाउँदै उद्योगीको पक्ष लिएका छन् भने माओवादी सासदले प्रधानमन्त्रीले ठाडो फर्मान जारी गरी प्राधिकरण धरासायी बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिक्रिया