सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडिया १० करोड र जीबी राईका अन्य कम्पनीमा ५२ करोड प्रवाह भएको फेला



काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलनको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय विशेष समितिले बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा मात्रै १० करोड ९९ लाख रकम प्रवाह भएको फेला पारेको छ ।

समिति संयोजक सूर्य थापाले सुप्रिम सहकारीबाट गोरखा मिडियामा १० करोड ९९ लाख तथा जीबी राई सम्बद्ध अन्य कम्पनीमा ५२ करोड प्रवाह भएको भेटिएको समितिका संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिए ।

सहकारी ठगीमा च डमी ऋणीहरुको संख्या पनि देखापरेको उनले बताए । उनले भने, ‘ऋणीहरु नै डमी सृजना गरिएको, सुप्रिम सहकारीबाट १० करोड ९९ लाख गोरखा मिडियामा रकम प्रवाह भएको देखिएको छ । जीबी राईसँग आवद्ध रहेका अन्य १० वटा कम्पनीमा ५२ करोड रकम प्रवाह भएको देखिएको छ ।’

समितिले शुक्रबार गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख श्यामलाल ज्ञवाली र अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख टेकबहादुर तामाङसँग छलफल गरेको थियो । त्यसक्रममा समितिले अनुसूचि २ मा उल्लेख भएका सुप्रिम, सूर्यदर्शन, सहारा, स्वर्ण लक्ष्मी, सानो पाईलालगायतका सहकारीहरुमा भएको अनुसन्धानकोबारेमा जानकारी लिएको थियो ।

प्रहरीले सहकारी सम्बन्धी पाँच हजार ६ सय उजुरी दर्ता भएको जानकारी समितिलाई दिएको छ । ९८ वटा उजुरीमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता भइसकेको पनि प्रहरीले बताएको छ ।

पीडितहरुले माग दाबी गरेकोमा अनुसन्धन्धान गरेको र मुद्दा चलाएकोमा बढीजस्तो ठगी सम्बन्धी विषय रहेको छ । समिति संयोजक थापाले त्यसमा ११ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख बिगो बराबरको ठगीमा परेको भन्ने जानकारी आएको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
१९ राजमार्ग अवरुद्ध, १४ वटा सडकखण्ड एकतर्फी सञ्चालनमा

काठमाडौँ । भारी वर्षापछिको बाढीपहिरालगायत विपद्का कारण मुलुकका विभिन्न १९ ठाउँमा राजमार्ग पूर्णरुपमा

बाढी पहिरोमा परी सुदूरपश्चिममा पाँचजनाको मृत्यु, दुई बेपत्ता

  सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन दिनदेखिको वर्षासँगै बाढी, डुबान र पहिरोमा परी

उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष अब प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गरिने

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुने भएको छ

संसदीय उपसमितिद्वारा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन

गण्डकी । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन तथा अनुगमनका लागि गठित संसदीय उपसमितिले आज