संसदीय समितिले थाल्यो छानबिन, बचतकर्ताको ५ लाखसम्म फिर्ता गर्ने विकल्पमा छलफल
काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी मन्त्रालय, सहकारी बोर्ड लगायत सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको छ ।
मंगलबार संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बसेको बैठकमा समस्याग्रस्त सहकारीको अवस्था, कानुनी समस्या र नियमनको व्यवस्था लगायत विषयमा सरोकारवाला सरकारी नियकासँग छलफल गरेको हो ।
बैठकमा २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीका सन्दर्भमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यसचिवले लिखित प्रतिवेदन बुझाएको समिति संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिएका छन् ।
बाँकी अनुसूचीमा रहेका २९ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका विषयमा सहकारी विभागका तर्फबाट जानकारी लिइएको उनले बताएका छन् । बैठकमा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुको कारणबारे जानकारी लिएको भन्दै थापाले समितिमा प्राप्त सहकारीको प्रतिवेदनका आधारमा छलफल अघि बढाउने जानकारी दिए ।
त्यस्तै बजेटमार्फत ५ लाखसम्मको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्थाबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीसँग छलफल भएको उनले बताए । संयोजक थापाले निरन्तर छलफल गरेर तोकिएको तीन महिनाको समयमै प्रतिवेदन दिने गरि काम गर्ने बताए ।
सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गत जेठ १५ गते गठन भएको थियो । यो समितिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको सहकारीको बचत हिनामिनाबारे पनि छानबिन अघि बढाउने म्यान्डेट पाएको छ ।
समितिको संयोजकमा सांसद सूर्यबहादुर थापा तथा सदस्यमा सांसदहरू ईश्वरीदेवी न्यौपाने, ध्रुवबहादुर प्रधान, बद्रीप्रसाद पाण्डे, लेखनाथ दाहाल, शिशिर खनाल, सरिता भुषाल रहेका छन् ।
