सरकारी अस्पतालहरुमा शल्यक्रिया गर्न पालो कुर्नुपर्ने समस्या अन्त्य गरिने



काठमाडौँ । सरकारले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार तथा शल्यक्रियाका लागि लामो समयसम्म पालो पर्खनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा दीपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिमा गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख मदनकुमार उपाध्याय सदस्य र वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा गुणनिधि शर्मा सदस्यसचिव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारी अस्पतालमा नागरिकले सहजरुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको गुनासा आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उक्त समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप यादवले निर्देशन दिएका थिए ।

समितिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सङ्घीय अस्पतालको स्थलगत अनुगमन गरी अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि लामो समयसम्म पालो कुर्नुपर्ने, प्रेषण (रिफर), सेवाको गुणस्तर तथा प्रक्रियागत झन्झटलगायत अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

यसैगरी नागरिकको शल्यक्रियाका लागि भइरहेको ढिलाइको कारण, अस्पतालको विद्यमान शल्यक्रिया सेवा दिने विशेषज्ञ चिकित्सकको सङ्ख्या र उनीहरुको दैनिक सेवा विवरण तयार पार्नसमेत समितिलाई निर्देशन दिइएको छ । समितिले अस्पतालबाट प्रवाह हुने बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवा सम्बन्धमा सो क्षेत्र हेर्ने चिकित्सकको सङ्ख्या, निजहरुले दैनिक बिरामी हेरेको सङ्ख्या र प्रेषणको अवस्थाका बारेमा विस्तृत विवरण तयार पार्नेछ ।

समितिले अस्पतालमा प्रवाह हुने प्रयोगशाला तथा रेडियोलोजी सेवाको विस्तृत विवरण तथा सोही सेवाका लागि अन्यन्त्र ‘रिफर’ गरेको भए सोको विवरण प्रस्तुत गर्नेछ ।

अस्पतालमा बिरामीको चाप, जनशक्ति, साधनस्रोत एवं अन्य पूर्वाधारको अवस्था अध्ययन गरी समयमै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह भए/नभएको अवस्था जानकारी गराउँदै समितिले सुझाव पेस गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यादेशमा उल्लेख भएका विवरणसहित दुई साताभित्र प्रभावकारी स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
काठमाडौं महानगरले राप्रपालाई गर्यो एक लाख जरिवाना

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ

‘सडकमा अहिलेका गतिविधि राजगद्दीमा बसाल्ने ध्येयले पूर्वराजालाई फर्काउने अभियान हो भने त्यो आपत्तिजनक छ’

  काठमाडौँ । सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले नेपालमा राजतन्त्रको

ओलीको प्रश्नः पूर्वराजालाई लगेर नारायणहिटी छिराउने भन्ने हल्ला चलाइएको छ, कुनै कुर्सीमा लगेर राख्दैमा कोही शासक हुन्छ ?

धनगढी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान संविधान कुनै व्यक्तिले दिएको नभई जनताबाट

काठमाडौंको गोकर्णेश्वरमा एक महिलाको हत्या, नाबालकसहित पाँच जना पक्राउ

काठमाडौं । काठमाडौंको गोकर्णेश्वरमा महिलाको हत्या गरी बोरामा प्याक गरेर शव फालिएको घटनामा