काठमाडौं । संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा कार्यकारिणी प्रमुख हाबी हुने गरी राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयक अनुमोदन भएमा न्यायालहरु निर्देशित हुने बताएका छन् ।
बिहीबारको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले संवैधानिक परिषदको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य सहमति चाहिने व्यवस्था गरेपछि संविधानविद आचार्यले यो गलत भएको बताएका हुन् । उनले यस्तो व्यवस्थाले शक्ति सन्तुलनका सबै मर्म भताभुंग हुने बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा कार्यकारिणी प्रमुख हाबी हुने गरी राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयक यही रूपमा अनुमोदन भएमा न्यायालय र अरू संवैधानिक निकायहरू सम्पूर्ण रूपमा निर्देशित हुनेछन् । शक्ति सन्तुलनका सबै मर्म भताभुगं हुनेछन् । प्रधानन्यायाधीशलाई परिषदमा भूमिका शून्य बनाउने गरी बारको सम्मेलनले गरेको महाभूलबाट नेताहरू हौसिएको देखिन्छ । लोकतन्त्रमा सर्वसम्मत होइन विधिसम्मत निर्णय आवश्यक हुन्छ । विवेकी सांसद्हरूले यसमा हस्तक्षेप गरून् । समामुख नै रहिसके पछि संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखको आवश्यकता छैन, त्यसमा हेरफेर गरौं । अति संकीर्ण दलीय स्वार्थले संवैधानिक राज्य व्यवस्थाका सबै मान्यताहरू नष्ट हुने प्रक्रियामा छन् । यसलाई रोकौं ।’
राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्यको ५० प्रतिशतले संवैधानिक परिषदमा निर्णय हुनसक्ने उल्लेख छ । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । त्यसैले कुनै विषयमा सर्वसम्मत हुन नसके अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । अब यो विधेयक अनुसार प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य सहमतिमा परिषद्को ५० प्रतिशतले निर्णय गर्न सक्छ । यसअघि नेकपा एमालेले कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तिमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद झिकेको थियो । तर नेकपा एमाले सत्तापक्ष भएपछि उक्त अडान छाडिदिएको छ । अब यो विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरिनेछ ।
प्रतिक्रिया