मदिरा, वियर, सूर्ति र चुरोटमा कर बृद्धि, आलु, प्याज र स्याउमा लगाइएको कर खारेज



काठमाडौं । सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवाको करका दरमा हेरफेर गरेको छ । मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाजन्य पदार्थमा कर थपेको जानकारी दिए । यससँगै कोइला र कोइलाजन्य पदार्थमा प्रतिकेजी ५० पैसाका दरले हरित कर लाग्ने भएको छ ।

पेट्रोल, डिजेल लगायतका पदार्थ र बिटुमिनजन्य पदार्थमा पनि प्रतिलिटर एक रुपैयाँदेखि ०.५ प्रतिशत र एक प्रतिशतसम्म हरित कर तोकिएको छ । स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन औषधि, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योगलगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तः शुल्क घटाइएको छ । आलु, प्याज, स्याउलगायतका तरकारी एवं फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ ।

यसबाट स्वदेशी उत्पादन संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । मदिरा, वियर, सूर्ति र चुरोटमा लगाइएको अन्तः शुल्कको दरमा वृद्धि गरिएको छ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोवारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरी ३० लाख पुर्याइएको छ ।

वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न जनाउँदै सरकारले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको छ । त्यस्तै, सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ । व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि सरकारले ल्याएको छ ।

यसबाट खासगरी स्टार्ट अप र भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्ड लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरमा गरिएका प्रतिवद्धता तथा सम्झौताबमोजिम व्यापार सहजीकरण एवं लगानी प्रवर्द्धन गर्न नयाँ भन्सार ऐन तर्जुमा गरिने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

दैनिक एक हजार लिटरभन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फर्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाई १ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ । त्यस्तै वनमारा, पात पतिङ्गरलगायत खेर जाने सामग्रीबाट बन्ने पिलेटको निकासीमा लाग्ने महसुल हटाइएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पैठारी गर्ने स्कुटरमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्थाको सट्टा भन्सार विन्दुमा नै छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
मधेस प्रदेशको बजेट ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख

  धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कूल

किसानलाई प्रोत्साहन गर्न लहानको आँप ‘ब्राण्डिङ’

सिरहा ।  स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लहानमा उत्पादित आँपको

दिक्तेलमा साकेला उँभौलीको मैझारो

खोटाङ । सारङ्गी र्‍याइँ–र्‍याइँ रेटौँला ! अर्को साल फेरि भेटौँला !! भेटौँला लै–लै

बागमती प्रदेशले ल्यायो ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६४ अर्ब