यस्तो छ दलहरुबीच संसदीय छानबिन समिति गठनमा भएको चार बुँदे सहमति(पूर्णपाठसहित)



काठमाडौं । सहकारीको बचत रकम अपचलन छानबिन गर्न बनाइने संसदीय छानबिन समितिको कार्यादलमा चारबुँदे सहमति भएको छ । मंगलबार दिउँसो बसेको कार्यदलको बैठकले कार्यादेशको टुंगो लगाएको हो । संसदीय छानबिन समितिमा सात सदस्यीय रहने जनाइएको छ ।

जसमा नेकपा एमालेका तर्फबाट दुई, नेपाली कांग्रेसबाट दुई, नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाका तर्फबाट एक/एक सदस्य रहनेछन् । समितिले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तिय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने सहमति भएको छ । समितिलाई तीन महिनाको समय दिइने भएको छ ।

कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेकोसमेत संलग्नता देखिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरी संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवा प्रवाह सहजीकरणका लागि गृहले पठायो १८ जिल्लामा उपसचिव

  काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले पाँच

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णयविरुद्ध रिट दायर

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धमा आइतबार

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा जर्मनीमा जलवायुसम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्रहरूको अवलोकन

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार जर्मनीमा जलवायु परिवर्तन र विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा

कृष्णमान प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णय

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को बैठकले कृष्णमान प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको