गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले दायर गरेको रिटमा अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्न भनेको छ । अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । रिटलाई अग्राधिकार दिइ जेठ ८ गते पेसीमा चढाउन पनि इजलासले भनेको छ । वैशाख २३ गते ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा ३० सांसदको समर्थन पाएका थिए।
सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सर्वोच्च अदालतको यसअघिको व्याख्याअनुसार अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । त्यसविरूद्ध नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
