सहकारीमा डुबेको आमनागरिकको ४९ अर्ब फिर्ता होला ?
सहकारी संस्थामा फसेको आमनागरिकको बचत रकम ४९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। २४ वर्षअघिदेखि मौलाउँदै आएको यो ठगी र नोक्सानीले सरकार र राजनीतिक दललाई छोएको छैन।
शर्मिला ठकुरी | खोज पत्रकारिता केन्द्र
ललितपुरको पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेडलाई सहकारी मन्त्रालयले २०८० साउन १ मा समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो। सहकारी विभागका तत्कालीन रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेले २०७९ फागुन २९ मै सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणाको सिफारिश गरे पनि फाइल मन्त्रालयमा रोकिएको थियो।
पशुपति सेभिङले रकम फिर्ता दिन नसक्दा बचतकर्ताले विभिन्न निकायमा उजुरी र दबाब बढाउँदै थिए। त्यसपछि पक्राउबाट जोगिन अध्यक्ष सीबी (चन्द्रबहादुर) लामाले राजनीतिक पहुँचको राम्रै उपयोग गरे। २०७४ र २०७९ सालको चुनावमा काभ्रे १ ‘क’ मा नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार थिए लामा।
लामाको समस्या यतिमै सकिएन। उनैले स्थापना गरेको अर्को सहकारी कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लि. मार्फत ठगी गरेको आरोप पनि लाग्यो। यसै प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि लामा अहिले फरार छन्।
प्रहरीमा उजुरी दिन गएका कान्तिपुर सहकारीका पीडित। इन्सेटमा कान्तिपुर सहकारीका अध्यक्ष हिमालयविक्रम मल्ल ठकुरी। तस्वीरहरु: सुमन नेपाली/हिमालखबर
लामा मात्रै हैन, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेका अरू थुप्रै सहकारी पनि आफूलाई समस्याग्रस्त घोषणाको आग्रह गर्दै सहकारी विभाग पुगेका उदाहरण छन्।
सहकारी क्षेत्रबारे जानकार अधिवक्ता रामचन्द्र सिंखडा यस्ता सहकारीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा जाने हुँदा दायित्व मिलान गर्न नसक्दा समस्याग्रस्त घोषणाको आग्रह गर्दै विभाग पुग्छन्। “समितिले काम गरिरहेको भनेपछि प्रहरीले पनि पक्राउ गर्दैन,” सिंखडा भन्छन्, “यस्ता संस्थाको चलअचल सम्पत्ति रोक्का हुने हुँदा केही हदसम्म सुरक्षित पनि रहन्छ।”
त्यसमाथि समितिको काम निकै सुस्त गतिमा हुने भएकाले सञ्चालकको सम्पत्ति कहाँ, के-कति छ पत्ता लागुन्जेल सञ्चालकले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने समय पनि पाउँछन्। विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्याय भने कसैले माग गर्दा बित्तिकै समस्याग्रस्त घोषणा नगरिने बताउँछन्। उपाध्यायका अनुसार विभागले अनुगमन गर्दा गम्भीर समस्या आएकोे देखिएपछि मात्र उक्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणाका लागि मन्त्रालयमा सिफारिश गर्छ। “कोही समस्याग्रस्त घोषणा गरिदेऊ भन्दै आउँछन्, कोही समस्याग्रस्त घोषणा गरेको विरुद्ध अदालत पनि गएका छन्,” उपाध्याय भन्छन्।
गिजोलिएका सहकारी
आफैले समस्या सुल्झाउन कार्ययोजना समेत पेश गरेका केही सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भएपछि अदालत गएका छन्। यसैमध्येको एउटा हो, श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था। “हाम्रो सहकारीको समस्या समाधानका लागि विभागमा कार्ययोजना पेश गरेका थियौं,” प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारी भन्छन्, “सरकारले जबर्जस्ती समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो। त्यसैले अदालत पुग्यौं।”
यसअघि यो सहकारीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेरै ऋणीहरूलाई ऋण तिर्न आह्वान गरेको थियो। ऋण नतिर्नेहरूको सूचीमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, बाङ्लादेशका लागि नेपालका पूर्व राजदूत बंशीधर मिश्र, नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेत्री पम्फा भुसाल, नेपाली कांग्रेसकी नेत्री अनामिका निधिको नाम समेत थियो। निधि कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिकी पत्नी हुन्।
राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, बंशीधर मिश्र, पम्फा भुसाल र अनामिका निधि।
यो सूचनाबाट त्रस्त उनीहरूले श्री लालीगुराँसलाई छिटै समस्याग्रस्त घोषणा गराएको सहकारीका एक पदाधिकारीको दाबी छ। सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको पर्सिपल्ट समेत खुलै रहेको लालीगुराँसको कार्यालय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका कर्मचारी र प्रहरी पुगेर बन्द गराएका थिए।
समितिका प्रवक्ता पौडेल भने अदालती प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने हुँदा हिसाब मिलानका लागि समयको उपयोग गर्न पनि केही सहकारीहरू अदालत पुग्ने गरेको बताउँछन्। यद्यपि समितिले पनि तदारुकतासाथ सहकारी व्यवस्थापनको काम गरेको देखिंदैन।
लालीगुराँस सहकारीले निकालेको सूचना।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०६ अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा सहकारी संघको साधारण सभा तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले पाएका सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ। त्यति मात्र होइन, संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको चल-अचल सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएर लिलाम गरी भुक्तानी गर्न पाउने अधिकार समेत ऐनले समितिलाई दिएको छ।
आशैआशमा सकियो ४०० जनाको जीवन
२०७४ कात्तिक २० गते सरकारले ओरेन्टल सहकारीलाई पहिलो पटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। ६ वर्ष बितिसक्दा पनि बचतकर्ताले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाएका छैनन्।
नयाँ बानेश्वरका दयासागर काफ्लेले २०६८ माघ ५ मा पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेचेर आर्जेको १५ लाख रुपैयाँ ओरेन्टल को-अपरेटिभ (सहकारी) लिमिटेडमा राखे।
राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांकले बढीमा दुई प्रतिशत ब्याज दिने त्यो वेला अन्य ब्यांकहरूले बढीमा ६ प्रतिशतसम्म दिन्थे। तर १८ प्रतिशत ब्याज दिने ओरेन्टलले उनलाई आकर्षित गर्यो। मुद्दती खातामा राखिएको रकमको म्याद २०६९ माघ ४ मा सकियो।
काफ्ले जस्ता हजारौं बचतकर्ताको बचत फिर्ता भएन। बचत फिर्ता नआउँदै २०७१ सालमा उनको निधन भयो। अहिले उनका छोराहरू रकम फिर्ता हुने आशामा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय धाइरहेका छन्।
बानेश्वरका खगेन्द्रनाथ काफ्लेले पनि २०६८ भदौ २४ मा छोरी, श्रीमती र आफ्नो गरी कुल ३० लाख रुपैयाँ ओरेन्टलमा राखे। उनले पनि अहिलेसम्म आफ्नो बचत फिर्ता पाएका छैनन्।
काफ्लेका अनुसार ओरेन्टलका बचतकर्तामध्ये करीब ४०० जना त बचत फिर्ताको आशैआशमा बितिसके। उनी ओरेन्टल सहकारीपीडित संघर्ष समितिका अभियन्ता समेत हुन्।
उनको कुरामा सहमति जनाउँदै अर्का पीडित नारायण गजुरेल भन्छन्, “हामीले यकीन तथ्यांक त राखेका छैनौं, तर सँगसँगै अभियानमा हिंडेका धेरै साथीहरूको मृत्यु भइसकेको छ। अझै पनि चार हजार २५९ जना दाबीकर्ता आशैमा छन्।”
केही समयअघि उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश युवराज सुवेदी समितिको अध्यक्ष हुँदा ओरेन्टल सहकारीको जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकमबाट समितिले रु.एक लाखभन्दा मुनिका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको थियो। बाँकी कामै नगरी समितिको चौथो कार्यकाल २०८० चैत २३ मा सकिएको छ।
सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेपछि ऋणीहरूलाई ऋण तिर्न समेत गाह्रो भएको देखिएको छ। साविक चपली भद्रकाली गाविस-२ का पदमराज पाण्डे आफ्नो ऋण चुक्ता गरी धितो राखेको घर फुकुवा गराउन समितिको कार्यालय अनामनगर धाइरहेका छन्।
पाण्डेले कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट लिमिटेडमा साढे दुई तलाको घर धितो राखेर २०६८ मंसीर ८ मा दुई करोड ४७ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। उनले लामो समय ऋणको किस्ता नबुझाएपछि सहकारीले धितो लिलामीको सूचना निकाल्यो।
त्यसपछि पाण्डे अदालत पुगे। अदालतले पाण्डेले चार करोड ९० लाख रुपैयाँ तिरेपछि घर फुकुवा हुने फैसला सुनायो। त्यतिन्जेल कान्तिपुर सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेकाले पाण्डे अदालतको फैसला बोकेर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय पुगे।
तर समितिले अदालतले तोकिदिए बमोजिम रकम लिएर घर फुकुवा गर्न मानेन। समितिले आठ करोड रुपैयाँ नदिए जग्गा फुकुवा गर्न नसकिने जवाफ दियो।
समितिका तत्कालीन अध्यक्ष काशीराज दाहालका अनुसार अदालतबाट पाण्डेले बुझाउनुपर्ने रकम चार करोड ९० लाख रुपैयाँ कायम गरिए पनि कान्तिपुर सहकारीले पाण्डेको सावाँ र ब्याज गरी आठ करोड रुपैयाँ पुगेको हिसाब देखाएकाले निर्णय गर्न कठिन भएको हो। दाहाल भन्छन्, “सावाँ र ब्याज सबै नबुझाउने हो भने सहकारी आफैंले धितो सकार्छु भन्दाभन्दै कसरी आधा रकममा फुकुवा गर्ने?” त्यसमाथि जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पाण्डे सर्वोच्चमा गएकाले पनि सर्वोच्चको फैसला नआउन्जेल थप निर्णय हुन नसक्ने उनी बताउँछन्।
तर पाण्डे समितिले उच्च अदालतको फैसला अनुसार रकम बुझी जग्गा फिर्ता गरेमा आफूले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिने बताइरहेका छन्। उनी भन्छन्, “समिति र कान्तिपुर सहकारी मिलेर मेरो घर नै खाइदिन खोजेका छन्।”
समितिका सदस्यसचिव तथा प्रवक्ता केशवप्रसाद पौडेलको बुझाइ भने फरक छ। पौडेलका अनुसार सावाँको दोब्बर वा १५ प्रतिशतले हिसाब गर्दा जुन बढी हुन्छ सोही रकम कायम गरी ऋण सल्टाउने अधिकार समितिमा छ। उनी भन्छन्, “पाण्डेजीको केशमा किन समितिले यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाएको हो, थाहा छैन।”
काठमाडौंका विश्व जोशीको जग्गा पनि कर्जा चुक्ता गरेको करीब एक वर्षपछि मात्र फुकुवा भएको थियो। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम २०७४ पुस २९ गते ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन भएको हो। हालसम्म सरकारले २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले २०७५ सालमा ३८ वटा जिल्लामा रहेका डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज गर्दै सहकारीको अभिलेख स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई बुझाएको थियो। अहिले एउटा स्थानीय तह मात्र कार्यक्षेत्र रहेको सहकारी स्थानीय तह मातहत, कार्यक्षेत्र एकभन्दा धेरै स्थानीय रहेका सहकारी प्रदेश मातहत र अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीहरू संघ मातहत छन्।
तर अधिकांश स्थानीय तह र प्रदेशमा आफू मातहतका सहकारीको अनुगमन र नियमन गर्ने सीप र संरचना छैन। सहकारीको अनुगमन, नियमन र सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी पाएको सहकारी विभाग आफ्नो भागमा जम्मा १२५ वटा सहकारी मात्र रहेको भन्दै बसेको छ। विभागसँग दक्ष जनशक्ति पनि छैन।
२४ वर्षदेखि समस्या
बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता नगरी सहकारी बन्द हुने र सञ्चालकहरू भाग्ने क्रम २०५७ सालमै शुरू भएको थियो। त्यति वेला काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्र करीब १५० सहकारीले बचतकर्ताको रकम अपचलन गरी भागेका थिए। तर न सहकारी विभागले त्यसको कुनै तथ्यांक राखेको छ न त राष्ट्रिय सहकारी महासंघसँग नै यसको अभिलेख छ। महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल भन्छिन्, “त्यस वेला काठमाडौंबाट करीब १५० सहकारी भागेको अनुमान थियो।”
राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनी पनि त्यस वेला करीब १५० सहकारी बचतकर्ताको रकम खाएर भागेपछि नेपाल राष्ट्र ब्यांकले सहकारी ऐन, २०४८ संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारेको बताउँछन्। पंगेनीको नेतृत्वमा गठित समितिले बनाएको मस्यौदामा सहकारीको अनुगमन, नियमन र निर्देशनका लागि दोस्रो तहको स्वतन्त्र नियामक निकाय (एसटीआई) गठन गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारीहरू कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध हुनुपर्ने, सदस्यले सहकारीमा निश्चित रकम मात्र बचत गर्न पाउने लगायत व्यवस्था गरिएको थियो।
“ऐनको मस्यौदा तयार पारेर म अध्ययनका लागि अमेरिका गएँ, फर्केर आउँदा मस्यौदा नै गायब पारिसकेछन्,” पंगेनी भन्छन्, “त्यो मस्यौदाकै कारण केही सहकारी अभियन्ता रिसाए।”
मस्यौदाप्रति राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशवप्रसाद बडाल, अर्का पूर्व अध्यक्ष दीपकप्रसाद बास्कोटा र राष्ट्रिय सहकारी ब्यांकका अध्यक्ष केबी उप्रेती असन्तुष्ट थिए। पंगेनीको कुरामा सहमति जनाउँदै राष्ट्रिय सहकारी ब्यांकका अध्यक्ष उप्रेती मस्यौदालाई ऐन बन्न नदिनु ठूलो भूल भएको बताउँछन्। “आफूलाई के थाहा? यस्तो दिन आउँछ भनेर,” उनी भन्छन्, “त्यस वेला मस्यौदा ऐन बनेमा सहकारी सकिन्छ भन्ने लाग्यो, अहिले पो थाहा भयो त।”
त्यसपछि सहकारीमा समस्या आइरहँदा सरकारले समस्या समाधानका लागि समिति तथा आयोगहरू गठन त गर्यो। तर तिनले दिएका सुझावहरू कहिल्यै कार्यान्वयन भएनन्।
सहकारीमा समस्या देखिन थालेपछि सरकारको २०६१ साउन १३ गतेको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय ‘राष्ट्रिय सहकारी ब्यांक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालनका लागि उपयुक्त कानूनी स्वरूप र संस्थागत व्यवस्था अध्ययन समिति’ बन्यो। समितिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू, सहकारी ब्यांक र राष्ट्र ब्यांकबाट स्वीकृतिप्राप्त वित्तीय सहकारी संस्थाहरूको बचतको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको संस्था स्थापना गर्नुपर्ने, त्यस्तो निकाय गठन नहुन्जेल राष्ट्रिय सहकारी ब्यांक नेपाल राष्ट्र ब्यांकको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरेको थियो।
त्यस्तै, समितिले सहकारी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, निक्षेपको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, सहकारी विभागका कर्मचारीहरूलाई तालीम दिई तत्काल अनुगमनमा खटाउनुपर्ने लगायत सुझावहरू पेश गरेको थियो। बचत तथा ऋण सहकारीहरूका सदस्यको योग्यता कायम गर्नुपर्ने, सञ्चालकहरूलाई आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने, बहुउद्देश्यीय सहकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने लगायत सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश थिए।
तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलहरूले सुझाव कार्यान्वयनका लागि कुनै अग्रसरता देखाएनन्।
त्यस्तै, २०६१ असोजमा सरकारले सहकारीविज्ञ तुलसीप्रसाद उप्रेती र कानूनविज्ञ सूर्यरत्न शाक्यको दुई सदस्यीय ‘राष्ट्रिय सहकारी ब्यांक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी स्वरूप र संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन समिति’ बनायो।
यस समितिले पनि खतिवडाको संयोजकत्वको समितिले दिएका अधिकांश सुझावहरू दोहोर्याएर प्रतिवेदन दियो। यी दुई प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएको सरकारले यस्ता अन्य समिति बनाउन चाहिं उत्साह देखाइरह्यो।
२०६९ भदौ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरूको नियमन गर्ने सम्बन्धमा गठित सुझाव समिति’ बनायो।
समितिले पनि सहकारी विभागको पुनःसंरचना तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सहकारी संस्थाहरूको तत्काल निरीक्षण गर्ने, सहकारीले लिने ब्याज निर्धारण गर्ने, बचतमा सीमा निर्धारण गर्ने, विज्ञापन गर्न रोक लगाउने, संस्थाहरूको सम्बन्धित संघहरूमा सदस्यता अनिवार्य गर्ने लगायत सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझायो।
२०६९ माघ १२ मा सरकारले तेस्रो यस्तै समिति बनायो, तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा। यो समितिले समस्याग्रस्त सहकारी, तिनका सञ्चालक र पदाधिकारीको रोक्का रहेको सम्पत्ति कर्जा असुली प्रयोजनका लागि फुकुवा गर्दै जान सुझाव दिएको थियो।
यसैगरी, कुल पूँजीको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी सहकारीले बचत संकलन गर्न नपाउने गरी व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, संस्थाको पदाधिकारीमा रही संस्थाको बचत हिनामिना गर्ने, बेहिसाब गर्ने वा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारीलाई जोड्नुपर्ने लगायत सुझाव पनि दियो।
समितिले रु.५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको विशेष लेखापरीक्षण गराउन, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख र लेखा समितिका सदस्यहरू एकाघर परिवारबाट हुन नहुने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न पनि सुझाव दिएको थियो।
यसपछि पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने तर समिति गठन गरिरहने सरकारको उत्साहमा कुनै कमी आएन। २०७० वैशाखमा गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन भयो।
आयोगले नयाँ सहकारी ऐन तथा सहकारी न्यायाधिकरण अध्यादेश जारी गर्न सुझाव दिएको थियो। सुझाव अनुसार २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी त गर्यो, तर लगत्तै सरकार परिवर्तन भएपछि संसद्को समीकरणमा पनि परिवर्तन आयो। अध्यादेश ऐन बन्नै पाएन।
यस आयोगको प्रतिवेदन पनि थन्काएको सरकारले २०८० वैशाख १६ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८०’ गठन गर्यो।
कार्यदलले पनि सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने, सबै सहकारीले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने, कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने, रु.५० करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन र नियमन राष्ट्र ब्यांकले गर्ने लगायत सुझाव पेश गरेको छ। यो समितिले ‘सहकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण बोर्ड वा प्राधिकरण’ गठन गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
फसेको ४९ अर्ब
सहकारी विभाग, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति र सम्बन्धित सहकारीबाट उपलब्ध तथ्यांकको लेखाजोखा गर्दा सहकारीमा रहेको बचतमध्ये ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ तत्काल फिर्ता हुने सम्भावना देखिंदैन।
आममानिसले आफ्नो गाँस काटेर बचत गरेको पैसा डुबिरहँदा पनि सरकार र संसद्ले परिणाममुखी काम गरेका छैनन्। संसद्कोे पछिल्लो अधिवेशन पनि यस विषयमा पर्याप्त छलफल नगरी अन्त्य भएको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विवादमा रुमल्लिएर निरन्तर अवरुद्ध भइरहेको संसद्को अधिवेशन सरकारले अचानकै अन्त्य गरायो।
गोरखा मिडिया नेटवर्क (ग्यालेक्सी टेलिभिजन)का कार्यकारी निर्देशक रहँदा लामिछानेले विभिन्न सहकारीबाट अवैधानिक रूपमा ऋण लिएको आरोप लागेको छ। यस विषयमा प्रतिपक्षी दलले संसदीय छानबिन समितिको माग राख्दै संसद् अवरुद्ध पारेको थियो।
तर यो विवादबीच बचतकर्ताको रकम फिर्ता र दोषीलाई कारबाहीका लागि छलफल भएन। बचत फिर्ता र समस्या समाधानका लागि वर्तमान ऐनमा सुधार गर्न विभिन्न आयोग र समितिले सिफारिश गरे पनि त्यसतर्फ कुनै काम भएन। सर्वसाधारण बचतकर्ता प्राथमिकतामै परेनन्।
संसद्को अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि चाहिं सरकारले सहकारीपीडितको समस्या सम्बोधन गर्न कानून बनाउने निर्णय गरेको छ। २०८१ वैशाख १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यमान कानूनबाट सहकारी समस्या समाधान असम्भव रहेको भन्दै ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट कानून ल्याउने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छन्। संसद्को अधिवेशन हठात् अन्त्य गराएर बनाइने कानूनले निमुखा बचतकर्ताको रकम फिर्ता ल्याउनेमा पीडित भने आशावादी छैनन्।
