काठमाडौं । लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानुन बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता अनु भट्टराईले उक्त कानुन बनाउन माग गर्दै बिहीबार निवेदन दर्ता गरेकी हुन् ।
निवेदनमा लिभिङ टुगेदर कानुनको अभावमा समाजमा नकारात्मक असरहरू देखापरिरहेको र यसलाई समयमै नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिएकाले तत्काल कानुन निर्माण गर्न सरकार र संसद्लाई परमादेशको आदेश जारी माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया