दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाबाट ‘सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०’ पारित भएको छ । सभाको सोमबारको बैठकले उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् ।

स्वास्थ्य विज्ञानका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका माध्यमले मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउन सरकारले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्य विज्ञानका क्षेत्रमा गुणस्तरीय अध्ययन अध्यापनद्वारा मानवस्रोत विकास गरी सर्वसाधारण जनतालाई सहज, सुलभ र विशेषज्ञसहित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले उक्त विधेयक सदनमा पेस गरेको थियो ।

त्यसअघि बैठकले ‘विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित सहिद दशरथ चन्द स्वाथ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा मदनकुमारी शाह (गरिमा), दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती), युवराज शर्मा, सुरेश आले मगर र कमला पन्तले सहभागिता जनाएका थिए ।

छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै राज्यमन्त्री कुमारीले राजधानी बाहिर सुदूरपश्चिममा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको लक्ष्य राखेर विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारिन् । उनले विधेयकमार्फत दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको विकासमार्फत राष्ट्रलाई सेवा पुर्याउने तथा सुदूरपश्चिममा पनि केन्द्रीय विश्वविद्यालय राख्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिइएको बताइन् ।

बैठकले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसद भगवती न्यौपानेले, डा विमला राई पौड्याल, दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती), राधेश्याम पावसान, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, तुलसाकुमारी दाहाल, रामचन्द्र राय र देवेन्द्र दाहालले भाग लिएका थिए ।

छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा नेपालको कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन उक्त विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताए । यसबाट मुलुकका वित्तीय परदर्शीता, लगानीयोग्य वातावरण र सुशासन कायम गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक सदनमा पेस गरेको स्पष्ट पारे ।

प्रस्तुत विधेयकले हुण्डी कारोबारी, मानव तस्करी, क्रिप्टो करेन्सी तथा आतङ्ककारी कार्यलाई कसुर कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएकाले त्यस्ता कसुरबाट आर्जित सम्पत्तिविरुद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा कारबाही गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

बैठकमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९/८० पेस गरेका थिए ।