सर्लाहीको हरिवनमा ‘ड्रोन’मार्फत जग्गाको नापजाँच सुरु



सर्लाही ।सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाले ‘ड्रोन’प्रविधिमार्फत जग्गाको नापजाँच सुरुवात गरेको छ। नगरभित्रका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गर्नका लागि ड्रोनमार्फत जग्गाको नापजाँच थालिएको हरिवन नगर प्रमुख रमेश बुढाथोकीले जानकारी दिए।

दुई महिनाभित्रमा नगरपालिकाभित्रका ११ वटै वडामा जग्गाको नापजाँच गर्ने काम सम्पन्न हुने उनको भनाई छ। हरिवन –१ स्थित कोठीखोला र सिकारी टोलबाट ड्रोनमार्फत जग्गाको नापजाँच शुभारम्भ गरिएको हो। सो प्रविधि मार्फत जग्गा नापजाँच गर्दा जनशक्ति तथा समयको पनि बचत हुने भएकाले चाँडै नै भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गर्न सजिलो हुने नगर उपप्रमुख हरिमाया घलानको बुझाई छ।

ड्रोन तथा डीजीपीएस प्रणालीको विधिबाट काम गर्दा अन्यभन्दा १० गुणा बढी प्रभावकारी हुने भएकाले पनि ड्रोनको प्रयोग सुरु गरिएको हो। हरिवन–१ का विभिन्न स्थानको अभिलेख तयार गरी नापी र मालपोत कार्यालय हरिवनको समन्वयमा राष्ट्रिय भूमि आयोग सर्लाहीमा पेस गर्ने तयारी छ।

त्यसपछि भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई छिट्टै जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गरिने हरिवन नगरपालिको भूमि सेवा केन्द्रका प्रमुख सुवाश कुशवाहाले बताए।  नगरपालिकाभरि भूमिहीन सुकुम्बासी एक हजार २०, भूमिहीन दलित दुई सय ९१ र अव्यवस्थित बसोबासी दुई हजार पाँच सय २१ जनाको फारम हालसम्म अनलाइनमा प्रबिष्ट गरिइएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
११ एयरलाइन्स कम्पनीले बुझाए हवाई भाडादरको विवरण

  काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने ११ एयरलाइन्सले हवाई

राष्ट्र सेवकको तलब समायोजनसम्बन्धी फैसला सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने

  काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्र सेवकको तलब समायोजनसम्बन्धी पुनः सुनुवाइ हुने भएको

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको भाडामा देखिएको कृत्रिम अभावबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन

  काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा देखिएको कृत्रिम अभावबारे अध्ययन गर्न संस्कृति, पर्यटन

उपत्यकाका खोला किनारका संरचना हटाउने सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकनको बाटो खुल्यो, सर्वोच्चले दियो निस्सा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारका संरचना हटाउन यसअघि गरेको फैसला