सरकारले ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ कुण्ठित गर्न लागे जस्तैगरी किन भयो टिकटक बन्दको विरोध



काठमाडौं । नेपालमा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याएको भन्दै सरकारले सामाजिक संजाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयलाई केहीले स्वागत गरेका छन् भने केहीले विरोध गरेका छन् । राजनीतिक दलका नेताले समेत सरकारलाई टिकटक बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिन सुझाव दिएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सामाजिक संजाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव विगार्ने र घृणा फैलाउने कार्य भएको भन्दै त्यसलाई बन्द गर्ने निर्णय गरिएको सरकारको दाबी छ । तर दलका केही नेतादेखि अधिकारकर्मीले सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन सुझाव दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेर सरकार उल्टो कदम हिँडेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेलाई निरुत्साहित गर्न नियमन आवश्यक छ तर सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा बन्द गरिनु सरासर गलत हो। यो एउटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने नगर्ने भन्दा पनि यो सरकारको नियतको विषय हो। यसमा सरकारको नियत ‘अभिव्यक्ति तथा व्यैक्तिक स्वतन्त्रता’ लाई कुण्ठित गर्ने देखियो। सरकारले यो कदम सच्चाउनु पर्छ, यसमा किन्तु परन्तु केही पनि चल्दैन।’

त्यस्तै नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘नियमनकारी कानुन बनाउँ दा विरोध गर्ने तर नियमनका नाममा छनौट आधारित प्लेटफर्म नै बन्दगर्ने कुरा उचित भएन है । अराजकता र छाडापनका लागि कुनै एक प्लेटफर्मको मात्र प्रयोग भएको छ वा हुन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन । कन्टेन आधारित नियमन नै अराजकता र छाडापन रोक्ने उपयुक्त वाटो हो । ध्यान देउ ।’

त्यस्तै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले टिकटक बन्दको निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रश्नको मुहान बन्द गरेर सही जवाफ खोज्न सकिन्न सरकार । टिकटक बन्दको निर्णय अविलम्ब फिर्ता गर । गर्धनमा पिलो आयो भने गर्धननै काट्ने ? कि जोखिम रहित उपचार खोज्ने ? द्वेष फैलाउनेलाई पहिचान गर, नियम बनाइ बन्द गर । तर एउटा बिराउने सारा पिराउने ढंगले समग्र टिकटक बन्द गर्ने सोच अलोकतान्त्रिक छ । यो निर्णय अविलम्ब फिर्ता होस् ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनले भनेका छन्, सामाजिक संजाललाई नियमन गर्ने हो, बन्द गर्ने होइन । समस्या कन्टेन्टको हो, प्लेटफर्मको होइन । अराजकता अभिव्यक्तिमा होला, माध्यमको के दोष ? टिकटकका कयौं युजर र कन्टेन्ट खराब छन् तर सबै युजर र कन्टेन्ट खराब छैनन् । प्राविधिक रुपमा खराब लाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। टिकटकमा हालेको भिडियो रिलमा हाल्न मिल्छ, इन्स्टामा हाल्न मिल्छ, फेसबुकमा हाल्न मिल्छ। के सबै प्लेटफर्म बन्द गर्दै जाने हो त ? यो निर्णय गर्ने सत्ता धारी दल कै कयौं नेताहरु भ्रष्ट होलान् । के अब पार्टी नै बन्द गरिदिने हो त ? मुलधारले ढोका बन्द गरेका कयौं प्रतिभाहरु सामाजिक संजालबाट उदाए, मुलधारले लुकाएका कयौं समाचार सामाजिक संजालले उजागर गरे, सामाजिक संजालले फैलाएका कयौं अफवाहलाई मुलधारले फेक प्रमाणीकरण गरे । आजको युगमा सोसियल मिडियाको बिकल्प सुधारिएको सोसियल मिडिया हो । सत्ताधारी दल कै जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको बिरोधको अर्थ चाहिँ बुझिएन । के यो निर्णय माओवादी केन्द्रको मात्रै हो ?’

त्यसैगरी नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले पनि सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनले प्लेटफर्म बन्द नगरी कन्टेन्ट नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सरकार ! छनौट आधारित प्लेटफर्म बन्द गर्ने हैन, कन्टेन्ट नियमन गर, अभिव्यक्तिमा अराजकता नियन्त्रण गर !’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘टिकटक बन्द गर्ने निर्णय ठिक हैन । सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोगलाई नियमन गर्नुपर्छ। तर एउटा मात्र प्लाटफर्मले गर्दा सामाजिक सद्भाव बिग्रियो, राष्ट्रियता कमजोर भयो भन्नु प्रविधिको विकासलाई नबुझ्नु हो । टिकटक त धेरै मध्ये एउटा माध्यम हो। सरकार अधिनायकवादी बाटोमा हिँड्न खोज्यो। यस्ता निर्णयहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतलाई कुठिण्त गर्छ। सरकारले यो निर्णय तुरुन्त फिर्ता गरोस् ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘पहिले निर्णय सामाजिक संजाल नियमन निर्देशिका र दोश्रो निर्णय टिकटक बन्द गर्ने, सल्लाहकार निरंकूश सोच भएका छन् । सामाजिक संजालको कसैले दूरुपयोग गर्छ भने कानून बमोजिम कारवाही गर्ने हो । नेपाल सरकार को मन्त्रिपरिषदले जथाभावी निर्णय गरेर जनतालाई चिढ्याउने होइन ।’

नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेको भनाई छ, ‘टिकटक म आफैंले उपयोग गरेको छैन। अहिले मनमा प्रश्न उठ्यो, टिकटक निषेध कसको फाइदाका लागि हो ?’ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल ‘टिकटक’मा सामाजिक, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सम्बन्धलाई खल्बल्याउने गतिविधि बढिरहेकाले त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको थियो । नेपाल भन्दा अघि नै धेरै देशले टिकटक बन्द गराएका छन् । भारत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, फ्रान्स, अमेरिका, बेलायतलगायतका देशले पनि टिकटक बन्द गराएका छन् ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
डीआईजी गुरुङ र ढकाललाई एआईजीमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल प्रहरीका डीआईजीद्वय बुद्धिराज गुरुङ र केदार ढकाललाई एआईजीमा बढुवा

श्रीलंकाको राजदूतमा नेपाली सिफारिस

काठमाडौं । सरकारले श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूतमा पूर्णबहादुर नेपालीलाई सिफारिस गरेको छ ।

११ एयरलाइन्स कम्पनीले बुझाए हवाई भाडादरको विवरण

  काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने ११ एयरलाइन्सले हवाई

राष्ट्र सेवकको तलब समायोजनसम्बन्धी फैसला सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने

  काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्र सेवकको तलब समायोजनसम्बन्धी पुनः सुनुवाइ हुने भएको